पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में साफ शब्दों में कहा है कि सरकार कीमत पर काबू करने के लिए कुछ नहीं कर सकती है। अब एक बार आप पिछली यूपीए सरकार के…
क्या तेज़ गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत का स्थान दुनिया में 164 है? दुनिया के 193 देशों में से हम 164 वें नंबर पर हैं? प्रोफेसर कौशिक बसु के ट्वीट…
अखबार ने लिखा है कि वित्त मंत्री यह कहती लग रही थीं कि सरकार की कथित गलतियों की आलोचना करना देश को अपमानित करने की तरह है। इस देश के लोग नागरिक हैं,…
राइट टू एजुकेशन फोरम ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश केंद्रीय बजट 2021-22 को निराशाजनक बताया है। राइट टू एजुकेशन फोरम के राष्ट्रीय संयोजक अंबरीष राय ने कहा कि इस बजट…
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश किया गया देश का बजट, उनके इस पुराने दावे के बरक्स कि वह सदी का सबसे अच्छा बजट सिद्ध होगा, उर्दू के अपने समय…
राहुल गाँधी ने कहा है कि सरकार के रवैये से भारत की प्रतिष्ठा बहुत बुरी तरह गिरी है। न सिर्फ किसानों को बल्कि पत्रकारों से जिस तरह से सरकार पेश आ रही है,…
रामजी तिवारी सन 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो सबसे बड़ी समस्या उसके पुनर्निर्माण की थी। एक लम्बी गुलामी के बाद वह हर तरफ से समस्याओं में घिरा हुआ था। ये…
डॉ. आशीष मित्तल केन्द्रीय बजट 2021 के दो मुख्य पहलू हैं- एक कि अर्थव्यवस्था का संकट बहुत गहरा है और विदेशी तथा घरेलू कॉरपोरेट के विकास के लिए किसानों को और चूसा जाएगा।…
तालाबंदी के कारण निवेश बैठ गया। नौकरी चली गई। सैलरी घट गई। मांग घट गई। तब कई जानकार कहने लगे कि सरकार अपना खर्च करे। वित्तीय घाटे की परवाह न करे। इस बजट…
केंद्र सरकार द्वारा आज पेश आम बजट को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने अर्थव्यवस्था को निजीकरण की ओर धकेलने वाला जनविरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बजट करार दिया है, जिसमें कोरोना संकट और…
‘युवा हल्ला बोल’ ने कहा है कि मोदी सरकार ने आम बजट में ‘पढ़ाई, कमाई और दवाई’ के नाम पर युवाओं के साथ छलावा किया है। खाली पड़े लाखों सरकारी नौकरियों पर मोदी…
भाकपा माले ने संसद में पेश किए गए मोदी सरकार के आम बजट को कंपनी राज को बढ़ाने वाला बताया है। माले ने कहा कि यह बजट आर्थिक पुनर्जीवन और जनता की रोजी-रोटी…
यह बजट देश के बड़े कर चोरों को तीन साल बाद कर चोरी की माफी देता है। जबकि यह बजट रोजगार सृजन के बड़े क्षेत्रों को निराश करता है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार…
भीषण मंदी की मार झेल रही देश की अर्थव्यवस्था के बीच मोदी सरकार एक फरवरी को 2021-22 का आम बजट करने वाली है। इसी बीच आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त…
2020 में महामारी के कारण 12.2 करोड़ कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसमें 75% लोग यानी करीब 9.2 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र के हैं। देश के सबसे बड़े बैंक के…
सरकार किसानों की माँग तभी मान सकती है जब अंबानी-अडानी की जकड़बंदी में फँसी अर्थव्यवस्था को वह समाजवादी मोड़ दे। ऐसा करना न तो उसका मक़सद है और न ही उसमें ऐसी कोई…
1942 से 1946 तक भारत में वायसराय की कार्यकारणी के श्रम सदस्य रहते डा0 अम्बेडकर ने औद्योगिक विवाद अधिनियम का निर्माण किया जो 1947 से लागू है। इस महत्वपूर्ण कानून की आत्मा को…
सन् 2019 मे 7500 कुन्तल धान पैदा हुआ जिसमे से मात्र 800 कुन्तल धान 'सुखवीर एग्रो,. गाजीपुर' ने रूपया 85/-प्रति किलो की दर से खरीदा है। बाकी चावल किसानों ने खुद ही उपयोग…
अजब बात तो ये है कि इस सूचकाँक में भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। सिर्फ 13 देश इस मामले में भारत से ख़राब स्थिति में…
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समीति (एआईकेएससीसी) ने मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े अभियान का ऐलान किया है। एआईकेएससीसी ने देश के सभी किसानों से 25-26 नंबर को ‘दिल्ली चलो’…
खेती के तीन कानूनों को संसद में जबरन पारित कर घोषित किए जाने के विरोध में देश के किसानों और खेत मजदूरों ने 25 सितंबर को अपने संघर्ष का बिगुल बजाकर केन्द्र सरकार…
25 सितंबर, 2020…शुक्रवार…भारत बंद है…देश भर के किसानों ने किया है, भारत बंद का एलान..लेकिन आजकल हर ज़रूरी मुद्दा, बॉलीवुड की चमक में खोने क्यों लगा है? दरअसल इसे कहते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट……
मोदी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव के लिए तीन बिल लोकसभा में पास कराने, मजदूर विरोधी नीतियों, सार्वजनिक कंपनियों के विनिवेश व निजीकरण और कई सेक्टर को एफडीआई के 100 फीसदी खोलने…
अखिल भारतीय किसान महासभा ने कहा है कि देश की खेती-किसानी व खाद्य सुरक्षा को कारपोरेट का गुलाम बनाने संबंधी तीन कृषि बिलों के खिलाफ पूरे देश के किसान संगठन 25 सितम्बर को…
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने कई फसलों के एमएसपी की घोषणा को केन्द्र सरकार द्वारा लोगों का ध्यान बांटने का कदम बताया है। यह राज्य सभा में विदेशी कम्पनियों व…