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मैरिटल रेप पर केंद्र सरकार का बयान- आंख बंद करके पश्चिमी देशों का अनुसरण नहीं करना चाहिए
राहुल गांधी ने वैक्सीन के अधूरे लक्ष्य और चीनी गतिरोध पर मोदी सरकार को घेरा!
बीजेपी सरकारों के खिलाफ कांग्रेस का जनअभियान तेज़, 18 को अमेठी में राहुल-प्रियंका की प्रतिज्ञा पदयात्रा
SKM की आज होने वाली अहम बैठक रद्द, संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी सरकार के साथ बैठक के लिए रवाना!
लोकसभा में बोले राहुल गांधी- सरकार के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं, मैं देने को तैयार!
SKM की बैठक में फैसला- बिना मांग पूरी हुए वापस नहीं होगा आंदोलन, MSP पर बात के लिए बनाई 5 लोगों की कमेटी!
प्रदूषण पर योगी सरकार का तर्क: पाकिस्तान से आ रही प्रदूषित हवा, CJI बोले- तो क्या आप वहां के उद्योग बंद कराना चाहते हैं!
संसद में प्रवेश पर रोक के खिलाफ पत्रकारों ने प्रेस क्लब से संसद तक निकाला मार्च!
लोकसभा में सरकार ने कहा- देश में NRC लागू करने पर अभी फैसला नहीं, CAA नियमों को अधिसूचित करना बाकी!
जाने क्या है क्रिप्टोकरेंसी बिल? आखिर सरकार कैसे इसकी मदद से क्रिप्टो पर पाएगी काबू?
अब चीनी क़ब्ज़े का सत्य भी मान लेना चाहिए: राहुल गांधी
बड़ा फैसला: 5 राज्यों के मोर्चों पर होंगी बड़ी सभाएं, किसान रोज़ ट्रैक्टर ट्रालियों में पहुंचेंगे संसद भवन!
मोदी जी का विकास वाहन रिवर्स गियर में और ब्रेक भी फ़ेल: राहुल गांधी
केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, कहा- व्यवसायी हों या किसान, सभी सरकार की खराब नीतियों के शिकार!
चुनाव नतीजों का असर: केंद्र ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, BJP और NDA शासित इन राज्यों ने घटाये पेट्रोल-डीज़ल के दाम!
राहुल गांधी का सवाल: किस-किस पर हुआ पेगासस का इस्तेमाल? किसको मिल रहा था डेटा? जवाब दे सरकार!
किसान आंदोलन ख़त्म कराने को राज्यपाल मलिक की सलाह- “MSP गारंटी पर क़ानून बनाये सरकार”
क्या प्रमोशन में आरक्षण जारी रखना सही है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा डेटा!
लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट: जब ऐसी घटनाएँ होती हैं तब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता!
ममता बनर्जी को केंद्र सरकार ने नहीं दी रोम जाने की इजाज़त, बोलीं- जलते हैं मोदी!
‘सरदार खालिस्तानी, हम पाकिस्तानी, क्या सिर्फ बीजेपी हिंदुस्तानी’: महबूबा मुफ्ती
केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने हल्ला बोला, 11 दिवसीय धरना आज से
सुप्रीम कोर्ट: आत्महत्या को कोरोना मृत्यु प्रमाणपत्र से हटाने के फैसले पर पुनर्विचार करे सरकार!
कोरोना से जुड़े मृत्यु प्रमाणपत्र के दिशानिर्देश में देरी पर केंद्र से नाख़ुश सुप्रीम कोर्ट, 11 तक का समय दिया
6 लाख करोड़ जुटाने के लिए निजी क्षेत्र से कांट्रैक्ट करायेगा केंद्र, ‘बेचने’ से इंकार

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