दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को कथित रूप से आहत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की विवादित किताब पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने किताब पर प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि, “किताब पर बैन लगाने से यह एक नागरिक की अभिव्यक्ति की आज़दी पर हमला होगा।” साथ ही अदालत ने मुकदमे में एकतरफा स्थगन आदेश से इनकार कर दिया, जिसमें इसके प्रकाशन, प्रसार और बिक्री को रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
वादी सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में स्थापित करने में विफल..
“सनराइज ओवर अयोध्या” नामक पुस्तक के प्रकाशन, प्रसार और बिक्री को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर मुकदमे में कथित रूप से भावनाओं को आहत करने के लिए की गई है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, “इस कोर्ट की राय में यह न तो प्रथम दृष्टया मामला है और न ही मौजूदा मामले में वादी के पक्ष में विज्ञापन-अंतरिम पूर्व-पक्षीय निषेधाज्ञा देने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति पैदा की गई है।” न्यायाधीश ने कहा, “इसके अलावा, वादी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। इसलिए, अंतरिम एकतरफा राहत की प्रार्थना को इस स्तर पर खारिज कर दिया गया है।”
लेखक और प्रकाशक को किताब लिखने और प्रकाशित करने का अधिकार: कोर्ट
अदालत ने आगे कहा कि लेखक और प्रकाशक को किताब लिखने और प्रकाशित करने का अधिकार है। अदालत ने कहा, ” वादी यह स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि पुस्तक या पुस्तक के कथित आक्रामक भागों से बचना असुविधाजनक होगा। दूसरी ओर, निषेधाज्ञा से प्रकाशकों को कठिनाई होगी और लेखक के अभिव्यक्ति के अधिकार में भी कमी आएगी।” आवेदक हमेशा किताब के खिलाफ प्रचार कर सकता है और यहां तक कि कथित अनुच्छेदों का खंडन भी प्रकाशित कर सकता है जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। अदालत ने कहा,” इसके अलावा, केवल अंश की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी जाती है और इस तरह के अंश को उस संदर्भ की व्याख्या करने के लिए अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है जिसमें उक्त बयान दिया गया है।”
किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका में दावा…
सलमान खुर्शीद की किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण करना और वोट बटोरना था। आरोप है कि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व पर निशाना साधा है। अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश प्रीति पेरेवा ने 18 नवंबर को मामले की सुनवाई पर बहस और स्पष्टीकरण के लिए मामला रखा।
