संयुक्त किसान मोर्चा ने खाद सब्सिडी को लेकर भारत सरकार की तीखी आलोचना की है। एसकेएम ने अपने बयान में कहा है कि उसने पूर्व में ही चेतावनी दी थी कि सरकार किसानों पर उच्च उर्वरक लागत थोपने वाली है – भारत सरकार ने घोषणा की है कि जटिल उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों के मद्देनजर वर्तमान में अतिरिक्त सब्सिडी केवल खरीफ 2021 सीजन के लिए एकमुश्त समर्थन है – बाजार में फसलो की कीमतों की गारंटी के बिना किसानो की लागत लगातार बढ रही है।
कल एक पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कहा कि सरकार ने जटिल उर्वरक लागतों की भरपाई के लिए जो सब्सिडी दी है, वह केवल एकमुश्त सहायता है, जो केवल खरीफ 2021 पर लागू है। इसका मतलब है कि आने वाले मौसम से किसानों को बढ़ी हुई लागत वहन करने के लिए कहा जा सकता है।
एसकेएम ने कहा कि डीजल की कीमतों सहित विभिन्न मोर्चों पर लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि बाजार में कम कीमतें किसानों के लिए विध्वंसक बनी हुई हैं। एमएसपी के मोर्चे पर, सरकार स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले को अपनाए बिना, या रमेश चंद समिति की रिपोर्ट के अनुसार लागत अनुमानों में सुधार किए बिना केवल जुमले में लिप्त है। यह विरोध कर रहे लाखों किसानों के मौजूदा संघर्ष की प्रमुख मांगों में से एक को भी पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ रही है – जो है सभी किसानों के लिए पारिश्रमिक एमएसपी की कानूनी गारंटी देना। एसकेएम एक बार फिर मांग करता है कि इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने और जीतने वाली भाजपा सरकार बिना शर्त और तुरंत लाभकारी एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसानों की मांग को पूरा करे।
उधर, एसकेएम ने हरियाणा सरकार पर भी हमला बोला है। बयान में कहा गया है कि हजारों किसानों के द्वारा अनवरत चल रहे प्रतिरोध का सामना करने के बावजूद, हरियाणा सरकार अपने किसान विरोधी व्यवहार पर कायम है। जींद जिले के कंदेला गांव का एक युवा किसान बिजेंद्र सिंह 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड से लापता है और परिवार तथा ग्रामीणों की बार-बार तलाश करने की अपील का प्रशासन जवाब नहीं दे रहा है। झज्जर में भाजपा कार्यालय की आधारशिला रखने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रशासन ने अन्यायपूर्ण तरीके से मामले भी दर्ज किए थे और इन्हें बिना शर्त तत्काल वापस लेने की जरूरत है।
पंजाब किसान यूनियनों ने आज सिंघू बार्डर किसान कार्यालय में बैठक की जिसमे तय हुआ कि 26 जून को सुबह ग्यारह बजे तक सभी फार्म यूनियनों के नेता मोहाली के गुरुद्वारा साहिब में मिलेंगे और वहां से गवर्नर हाउस तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। पंजाब के नवांशहर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन द्वारा मामला दर्ज किया जाना निन्दनीय है। यूनियनों ने पंजाब सरकार से मांग की है कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने वाले किसान नेताओं और अन्य के खिलाफ मामले वापस लिए जायें।
आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शहादत दिवस है, जो भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध की एक प्रमुख बहादुर हस्ती और औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रसिद्ध प्रतीक है। इस बीच, बारिश और अन्य दिक्कतों के बावजूद विभिन्न राज्यों से अधिक से अधिक किसान और समर्थक विरोध मोर्चा में शामिल हो रहे हैं।
जारीकर्ता – बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चारुनी, हन्नान मुल्ला, जगजीत सिंह दल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहन, शिवकुमार शर्मा ‘कक्काजी’, युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव
संयुक्त किसान मोर्चा
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संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस नोट (203वां दिन, 17 जून 2021)
