जीत: पंजाब में 50 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना की क़ीमत बढ़ी, किसानों ने किया दिल्ली कूच

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संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस विज्ञप्ति

पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य में 360 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना एसएपी की घोषणा की – आंदोलनकारी किसानों ने 50 रुपये क्विंटल की वृद्धि को ऐतिहासिक बतलाते हुए वापस दिल्ली के मोर्चों पर लौटने की घोषणा की

उच्चतम न्यायालय ने किसानों के विरोध के अधिकार को फिर से माना है – सरकारों, न कि किसानों, द्वारा की गई यातायात नाकाबंदी – सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले को हल करने के लिए कहने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को किसानों की मांगें पूरी करने के लिये समाधान की दिशा में बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए: एसकेएम

26-27 अगस्त को राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सिंघू बार्डर, और 5 सितंबर को मिशन यूपी के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचने के लिये जुटे किसान

 

पंजाब किसान संगठन के नेताओं और पंजाब सरकार के बीच तीसरे राउंड की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री ने 360 रुपये प्रति क्विंटल पर गन्ना खरीद की घोषणा की, जिसे किसान संगठनों ने स्वीकार किया और 50 रुपये की वृद्धि को ऐतिहासिक वृद्धि बतलाते हुए वापस दिल्ली मोर्चों पर लौटने की घोषणा की । एस के एम ने किसानों को बढ़ चढ़ कर आंदोलन में भागीदारी करने के लिए बधाई दी है। 50 रुपये प्रति क्विंटल किसानों के सामूहिक संघर्ष की ऐतिहासिक उपलब्धि है। किसान नेताओं ने लंगर चलाने वालों सहित सभी प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों का धन्यवाद किया। उन्होंने जनता को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को कुछ असुविधा के बावजूद सहयोग दिया। उन्होंने घोषणा की कि जालंधर में अब विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाएगा, और सभी प्रदर्शनकारी किसानों से दिल्ली मोर्चा में वापस आने और इसे मजबूत करने का आग्रह किया है।

जालंधर जिलाधिकारी कार्यालय में कल पंजाब किसान संगठन के नेताओं और पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में यह स्पष्ट हो गया था कि किसानों के लिए गन्ने के उत्पादन की सही लागत घोषित एफआरपी और एसएपी में परिलक्षित नहीं हो रही है। यह सभी फसलों के किसानों की एक ही कष्टप्रद कहानी है। जबकि उत्पादन की लागत लगभग ₹ 470/प्रति क्विंटल अनुमानित है, तो पंजाब में गन्ना किसानों को दिया जाने वाला उच्चतम एसएपी ₹ 310/क्विंटल सरासर अन्याय है। पंजाब के गन्ना किसानों ने जालंधर में पिछले पांच दिनों में न्याय के लिए सामूहिक लड़ाई लड़ी, और कीमत को कम से कम 360 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने में सफल रहे।

कल एक जनहित याचिका पर 2 जजों की बेंच की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का संयुक्त किसान मोर्चा ने संज्ञान लिया, जिसमें न्यायालय ने एक बार फिर किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को माना है। एसकेएम ने बताया कि नाकाबंदी किसानों द्वारा नहीं, बल्कि भारत सरकार के नियंत्रण में कई राज्य सरकारों और दिल्ली की पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई में भी यह बात सामने आई थी। किसान अपनी इच्छा से नौ महीनों से सड़कों पर नहीं बैठे हैं, बल्कि इसलिए कि जब किसान अपनी शिकायत रखने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे तब सरकार ने नाकाबंदी कर दी। यह सरकार ही है जो समस्या को हल करने को तैयार नहीं है और यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि किसानों के विरोध करने का अधिकार को भी न दिया जाये। एसकेएम सुप्रीम कोर्ट से सहमत है कि केंद्र सरकार को मामले को सुलझाने के लिए जल्द कदम उठाने चाहिए। यह समाधान किसान संगठनों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने और किसानों की जायज़ मांगों को पूरा करने से आएगा। इस आंदोलन में अब तक लगभग 600 किसान शहीद हो चुके हैं और सरकार प्रदर्शनकारियों की कठिनाइयों से अप्रभावित है, और अब तक मौतों को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। एसकेएम दोहराता है कि किसान अपनी मांगों के सही समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और सरकार को उन मांगों को मानना चाहिये।

भारत के विभिन्न राज्यों के हजारों किसान अन्य किसानों के साथ एसकेएम के दो महत्वपूर्ण आयोजनों में जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 26 व 27 अगस्त को सिंघू बार्डर पर एसकेएम के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधिमंडलों का पंजीकरण हो रहा है। एसकेएम सम्मेलन की आयोजन समिति ने 26 और 27 अगस्त की योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी साझा करने के लिए आज एक प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की। सम्मेलन पूरे देश में आंदोलन का विस्तार करने के साथ-साथ आंदोलन को तेज करने के लिए है। सम्मेलन में 5 सत्र होंगे। 26 अगस्त को 3 सत्र होंगे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 3.30 बजे तक और दोपहर 3.45 से शाम 6 बजे तक यानी उद्घाटन सत्र, औद्योगिक श्रमिकों पर सत्र और कृषि श्रम, ग्रामीण गरीब और आदिवासी लोगों पर सत्र होगा। 27 अगस्त को 2 सत्र होंगे, पहला सुबह 9.30 से दोपहर 12 बजे तक महिलाओं, छात्रों, युवाओं और अन्य श्रमजीवी वर्गों से संबंधित, और अंतिम समापन सत्र दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। उम्मीद है कि भारत के 20 राज्यों के लगभग 1500 प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन श्री बलबीर सिंह राजेवाल करेंगे। यह पूरे भारत में आंदोलन की तीव्रता और विस्तार के लिए प्रतिभागियों से प्राप्त सुझावों के अनुसार कार्य योजना को मंजूरी देगा। इसकी घोषणा समापन के दिन की जाएगी।

हरियाणा के कुरूक्षेत्र में, जजपा की एक बैठक का कल काले झंडे से जोरदार विरोध किया गया, जो दो घंटे से अधिक समय तक चला। बैठक के बाद भी जजपा नेता किसानों के गुस्से का सामना करने के डर से सर्किट हाउस की इमारत के अंदर ही बैठे रहे। विरोध कर रहे किसानों ने नेताओं को दस मिनट का समय दिया कि वे इमारत खाली कर दें और कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल जाएं, या किसान अंदर मार्च करेंगे। तभी जजपा नेता जल्दी से वहां से निकल गए। किसानों का संदेश जोरदार और स्पष्ट था, और किसान विरोधी जजपा नेताओं को इस बात का अंदाजा लग गया था।

एसकेएम यह संज्ञान लेता है कि हरियाणा में विधानसभा की कार्यवाही और अवरोध किसानों के विरोध और तीन काले कृषि कानूनों पर केंद्रित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों के मुद्दों को इस तरह से उठाएंगे, संसद के मानसून सत्र से पहले जारी पीपुल्स व्हिप भी इसी उद्देश्य के लिए था, एसकेएम ने कहा।

किसानों के लगातार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के 9 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में और किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए, वकीलों द्वारा 26 अगस्त को हरियाणा के रेवाड़ी में काले झंडे के साथ एक विशाल किसान मार्च का आयोजन किया जा रहा है।

इस बीच, मिशन उत्तर प्रदेश के तहत 5 सितंबर को होने वाली किसान सभा के लिए विभिन्न राज्यों और जिलों से मुजफ्फरनगर तक बड़े पैमाने पर लामबंदी हो रही है। मुजफ्फरनगर रैली में न केवल उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बल्कि अन्य राज्यों से प्रतिनिधिमंडल के रूप में किसानों के दलों के शामिल होने की योजना है। मुजफ्फरनगर की रैली में न केवल उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बल्कि अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में भी बड़ी संख्या में किसान के शामिल होने की योजना है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि धनोवली, जालंधर में वर्तमान विरोध को हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों के समर्थन और एकजुटता मिल रहा है, जो क्षेत्र के किसानों के बीच एकजुट संघर्ष करने में एक नए लोकाचार को दर्शाता है।

जारीकर्ता –
बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव

271वां दिन, 24 अगस्त 2021

 


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