केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे ‘सयुंक्त किसान मोर्चा’ ने बयान जारी कर कहा है कि वो प्रधानमंत्री के किसान विरोधी बयानों की निंदा करता है। प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए कि बिना मांग के इस देश में बहुत कानून बनाये गए हैं, ने साबित कर दिया है कि ये कानून किसानों की मांग पर नहीं बनाए गए हैं। किसानों की मांग ‘कर्जा मुक्ति-पूरा दाम’ की रही है जिसपर सरकार गंभीर नहीं है।
‘संयुक्त किसान मोर्चा’ ने बताया कि किसान महापंचायतों का दौर लगातार जारी है। आज पंजाब के जगरांव में विशाल सभा आयोजित की गई जिसमें किसानों के साथ साथ अन्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। शम्भू बोर्डर पर भी किसानों ने पंचायत की।
सिंघु बॉर्डर पर किसान नेताओ ने मंच से संबोधन करते हुए ‘सयुंक्त किसान मोर्चे’ के आगामी कार्यक्रमों को लागू करवाने सम्बधी विचार रखे। टीकरी मोर्चे पर हरियाणा सरकार द्वारा सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव का किसानों ने विरोध किया।
‘संयुक्त किसान मोर्चा’ ने कहा कि आने वाले समय मे देशभर में किसान महापंचायत आयोजित की जाएंगी। मोर्चे की टीमें राज्यवार महापंचायतों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही हैॆ। ‘सयुंक्त किसान मोर्चा’ तीन कानूनों को रद्द करने और MSP को कानूनी मान्यता देने की मांगों पर कायम है।
आने वाले दिनों में किसान महापंचायतों का विवरण इस तरह है-
◆ 12 फरवरी- 11 बजे बिलारी, मुरादाबाद
◆ 12 फरवरी- 1 बजे PDM कॉलेज बहादुर गढ़
◆ 18 फरवरी- रायसिंह नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान
◆ 19 फरवरी- हनुमानगढ़, राजस्थान
◆ 23 फरवरी- सीकर, राजस्थान
‘सयुंक्त किसान मोर्चा’ की ओर से डॉ दर्शन पाल द्वारा जारी
