राहुल गाँधी ने कहा कि जिन किसानों के बेटे सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं उन्हें खालिस्तानी कहने वालों को शर्म आऩी चाहिेए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने यूपीए के…
"मैं विनम्रतापूर्वक हर किसान से अनुरोध करता हूं कि समय की मांग है कि 26 जनवरी को अधिक से अधिक किसानों, महिला किसानों को दिल्ली पहुंचना चाहिए। हर किसान को कार्यकर्ता बनना चाहिए…
ऐतिहासिक किसान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर सर्वोच्च न्यायालय में की गई नकारात्मक टिप्पणियों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करते हुए 800 से अधिक महिला किसानों व विद्यार्थियों ने…
बहुत से लोग बिज़नेस चैनलों को देखकर शेयर बाज़ार में पैसे लगाते हैं। शेयर बाज़ार पर शो करने वाला ऐंकर और विशेषज्ञ उनकी नज़र में बाज़ार के बड़े जानकार होते हैं, लेकिन उन्हें…
हरियाणा के नांगल चौधरी से भाजपा के विधायक डॉ अभय सिंह यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जय किसान आंदोलन और स्वराज अभियान के संस्थापक योगेंद्र यादव ने हैरानी जताई है…
तीन खेती के कानून और बिजली बिल 2020 को रद्द करने की किसानों की मांग पर सरकार के अड़ियल रवैये के विरुद्ध अभियान तेज करते हुए आज लोहड़ी के मौके पर देश भर…
इलाहबाद हाईकोर्ट ने आज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक महीने की सार्वजनिक नोटिस देने की शर्त को खत्म कर दिया। अदालत ने कहा कि नोटिस देना निजता का उल्लंघन। इस के तहत…
"क्या आप सोच सकते हैं कि जो सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर अपनी पीठ तपथपाने के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन देती हो उस सरकार के थानों में जब महिला शिकायत लेकर…
किसान आन्दोलन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भाकपा (माले) का बयान जिन तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसान कर रहे हैं उन पर सर्वोच्च न्यायालय ने…
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा…
सुप्रीम कोर्ट का सरकार को फटकार लगाने का लहजा भले ही आपको कड़ा लगा हो, आप अगर अदालत द्वारा किसान और सरकार के बीच गतिरोध सुलझाने की कमेटी के लिए सुझाए गए नामों…
अदालत ने कहा कि उसे कमेटी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अदालत के मुताबिक जमीनी हालत जानने के लिए कमेटी गठित की जा रही है। उधर, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है…
मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी पर चर्चित महिला नेता और सीपीआई एम.एल पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन ने तीखा सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि बुज़ुर्ग और महिलाएँ अपनी मर्ज़ी से आंदोलन…
अदालत ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को लागू करने से रोके अन्यथा उसे यह काम करना पड़ेगा। अदालत ने मसले के हल के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है जो…
किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, बिजली बिल 2020 वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की गारंटी करने, धान खरीद की सीमा समाप्त करने, बिहार में मंडियों को फिर…
संयुक्त किसान मोर्चा' ने कहा कि हम देश-दुनिया की जनता से अपील करते है कि 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर मनाया जाए। 14 जनवरी का सक्रांत…
अकेले अम्बानी के पास 27 मीडिया चैनल हैं. वे भला हमें क्या खबर देंगे और क्या दिखाएँगे ! मीडिया में सिर्फ और सिर्फ कोर्पोरेट का विज्ञापन है. वे हमें ख़बरें नहीं देंगे बल्कि…
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने कहा है कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की देश के किसानों की समस्या हल करने में चौतरफा विफलता अब सामने आ गयी है। उसने…
कृषि कानूनों के खिलाफ 46 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों का गुस्सा आज भड़क उठा। हरियाणा के किसानों ने करनाल जिले के कैमला गांव में मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की बहुप्रचारित किसान पंचायत…
अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले पटना के गर्दनीबाग में चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन धरने के आज तीसरे दिन बिहार विधानसभा में भाकपा-माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम, दरौली…
आखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन (ऐपवा) ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला से मंदिर में गैंग रेप और हत्या के खिलाफ यूपी-बिहार समेत कई राज्यों मेॆं विरोध प्रदर्शऩ किया। ऐपवा ने यूपी…
मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यह…
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ केन्द्र सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की बातचीत आज फिर बेनतीजा रही है। सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए अब 15 जनवरी की तारीख दी…
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ केन्द्र सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान संगठन जहां तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े रहे तो वहीं सरकार की तरफ…
सरकार के रवैये को देखते हुए किसान संगठन अब वार्ता को निरर्थक समझने लगे हैं। हालाँकि सरकार ने 15 जनवरी को फिर वार्ता का प्रस्ताव दिया है लेकिन किसान संगठनों तत्काल सहमति नहीं…