ADR Report: Charges framed against 45 MLAs of UP, will not be

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के करीब सभी पार्टियों को झटका लगा है। प्रदेश के मौजूदा 396 विधायकों में से 45 विधायकों के चुनाव लड़ने को लेकर संदेह है। क्योंकि शुक्रवार को जारी एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मौजूदा 45 विधायकों के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं। इन 45 आरोपी विधायकों में आधे से भी ज़्यादा भाजपा के विधायक हैं। इन मामलों में कम से कम छह महीने की सजा सुनाई जाने पर ये विधायक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

सजा काटने और रिहा होने के बाद छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते…

आपको बता दें कि एडीआर ने पहली बार यह रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधायक अपनी सजा काटने और रिहा होने के बाद छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि, चुनाव लड़ने की योग्यता या अयोग्यता तय करने का अधिकार केंद्रीय चुनाव आयोग के पास है।

45 में आधे से ज्यादा BJP के विधायक शामिल..

ADR के मुख्य समन्वयक डॉ. संजय सिंह ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि इनमें भाजपा के 32, सपा के 5, बसपा व अपना दल के 3-3 और कांग्रेस व अन्य दलों के 1-1 विधायक शामिल हैं। इन 45 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित रहने की औसत संख्या 13 वर्ष है। संजय सिंह ने राजनीतिक दलों से इन विधायकों को टिकट न देने की अपील की हैं। साथ ही सिफारिश की है कि जघन्य अपराधों में आरोप साबित होने के बाद चुनाव लड़ने पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

इन धाराओं में हुआ है आरोप तय..

बता दें कि सभी 45 विधायकों पर ये आरोप आरपी एक्ट (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम/लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) 1951 की धारा 8(1), (2) और (3) के तहत सूचीबद्ध अपराधों में तय किए गए हैं। इन अपराधों में भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत गंभीर/भयानक/जघन्य प्रकृति के अपराध अर्थात हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, लूट, महिलाओं पर अत्याचार, रिश्वत, अनुचित प्रभाव, धर्म, जाति, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न ( IPC) समूहों के बीच दुश्मनी जैसे अपराध शामिल हैं। इसमें भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग, उत्पादन/निर्माण/खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, या किसी भी नशीली दवा के सेवन से संबंधित अपराध, जमाखोरी और मुनाफाखोरी से संबंधित अपराध, भोजन और दवाओं में मिलावट, दहेज आदि से संबंधित अपराध शामिल हैं। अपराध भी शामिल हैं। इसमें दोष सिद्ध होने के बाद कम से कम दो साल की कैद की सजा भी शामिल है।