अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के पूर्व अध्यक्ष नादिन मेन्ज़ा ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जतायी है। कैपिटल हिल में आयोजित एक संसदीय ब्रीफ़िंग को संबोधित करते हुए श्री मेन्ज़ा ने कहा कि बाइडन प्रशासन को पीएम मोदी के सामने भारत में जारी अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा, ख़ासतौर पर मणिपुर और हरियाणा के नूह का मामला उठाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि यदि यह हिंसा नहीं रुकी तो बाइडन प्रशासन क़ानूनी रूप से भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के अपराधी के रूप में चिन्हित करने को मजबूर होगा।
हाल के महीनों में, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने वाली हिंदुत्ववादी हिंसा की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है। हरियाणा और मणिपुर में क्रूरता के खासतौर पर जघन्य कृत्य देखे गए हैं। अगस्त में, एक सशस्त्र हिंदुत्ववादी जुलूस ने हरियाणा के मुस्लिम-बहुल इलाकों में कहर बरपाया। नतीजे में आगजनी, पथराव और शारीरिक हिंसा हुई। दुखद बात यह है कि इस हिंसा ने एक 19 वर्षीय इमाम और पाँच अन्य की जान ले ली। इसी तरह मणिपुर की मुख्य रूप से ईसाई कुकी-ज़ो जनजाति को मई के बाद से बहुसंख्यक हिंदू मैतेई आबादी के हिंसक हमलों का सामना करना पड़ा है। इसमें सिर कलम करना, आत्मदाह करना और भयानक सामूहिक बलात्कार जैसे कृत्य शामिल हैं। नादिन मेन्जा कहा कि पिछले चार सालों से यूएस धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को विशेष चिंता वाले देश (सीपीसी) के रूप में नामित करने के लिए कह रहा है, जो दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ताओं के लिए आरक्षित है।
मेन्ज़ा ने कहा, “कम से कम पिछले पांच वर्षों में, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। भारत इस लिहाज़ से सबसे ख़राब स्थिति वाले देशों में है।” “हम ज़मीनी तथ्यों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते, ख़ासकर मणिपुर में आग लगने के मामले में… यह महत्वपूर्ण है कि बाइडन प्रशासन इन मुद्दों को सीधे प्रधान मंत्री मोदी के सामने उठाए और समझाए कि कैसे – बिना बदलाव के – उन्हें कानून द्वारा मजबूर किया जाएगा कि वे भारत को सीपीसी के रूप में नामित करें।”
ब्रीफिंग के दौरान, कुकी-ज़ो के खिलाफ अत्याचारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक गैर-लाभकारी संगठन, नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन (एनएएमटीए) की सह-संस्थापक फ्लोरेंस लोव ने मणिपुर में अपने परिवार के अनुभव का एक दुखद व्यक्तिगत विवरण साझा किया।
उन्होंने बताया, “मेरे पारिवारिक घर पर हमला किया गया और मेरी 77 वर्षीय मां को उस भीड़ से भागना पड़ा और छिपना पड़ा जिसने उनके चर्च जला दिये थे.. उन्होंने आगजनी और लूटपाट में अपना सब कुछ खो दिया है।”
उन्होंने कहा, “यह जानकर दिमाग चकरा जाता है कि वे भाग्यशाली हैं।” “उसी दिन, मेरे कबीले के अन्य लोग उतने भाग्यशाली नहीं थे। कुछ को पीट-पीटकर मार डाला गया, अगले कुछ दिनों में अन्य के साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, जलाकर मार दिया गया। उन्होंने 7 साल के लड़के को भी नहीं बख्शा।”
खोजी पत्रकार आस्था सव्यसाची, जो हरियाणा में हाल ही में हुई मुस्लिम विरोधी हिंसा के कारणों की जांच करने वाली तथ्य-खोज टीम का हिस्सा थीं, ने हिंसा के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराने वाले हिंदू वर्चस्ववादियों द्वारा फैलाए गए मिथकों को खारिज कर दिया।
सव्यसाची ने कहा, “दक्षिणपंथी समूहों ने मुसलमानों के खिलाफ निरंतर घृणा अभियान के माध्यम से हिंसा को उकसाया जिसमें मुसलमानों को लक्षित करने वाली उत्तेजक मीडिया सामग्री सोशल मीडिया पर दूर-दराज के हिंदू चरमपंथी समूहों द्वारा प्रसारित की गई थी।”
उन्होंने कहा कि नरसंहार को उकसाने वाले मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के अलावा, उग्र हिंदुत्ववादी जुलूस भारी हथियारों से लैस था। ज़बरदस्त उकसावे के बावजूद, पुलिस और प्रशासन हिंसा के प्रति “काफी हद तक उदासीन” रहे, जिसके बाद 1,200 से अधिक मुस्लिम स्वामित्व वाली दुकानों और व्यवसायों पर बुलडोज़र चला दिया गया।
जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता शरजील उस्मानी ने कहा कि हरियाणा में हिंसा पूरे भारत में हिंदुत्ववादी भीड़ की हिंसा के अन्य मामलों में देखे गए पैटर्न का अनुसरण करती है।
“सबसे पहले, हिंदू उग्रवादी संगठन मुस्लिम इलाकों पर हमला करते हैं। संपत्तियों को जलाया, मस्जिदों में तोड़फोड़ की, धर्मस्थलों को ध्वस्त किया, मुसलमानों को पीटा, ”उस्मानी ने कहा। “फिर पुलिस मुसलमानों पर उस हिंसा का आरोप लगाती है जिसका वे शिकार हुए थे… और [वे] मुसलमानों के खिलाफ हिंसक उपायों की अपनी श्रृंखला शुरू करते हैं, जिसमें मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार करना और मुस्लिम संपत्तियों को ध्वस्त करना शामिल है।”
उन्होंने कहा, “आज भारत में हिंदू दक्षिणपंथियों को जिस तरह की छूट प्राप्त है, वह इतिहास में पहले कभी नहीं हुई।” “और इस सरकार ने नफरत को इतना बढ़ावा दिया है कि आप मुसलमानों के प्रति जितना अधिक क्रूर होंगे, आपकी राजनीति में सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।”
