आज टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर छपी एक खबर के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में 354 किलो हेरोइन बरामद हुई है। यह खबर इतनी प्रमुखता से किसी और अखबार में…
इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखबारों ने ट्वीटर के मामले को जरूरत से ज्यादा तूल दे रखा है। भीमा कोरेगांव मामले में मालवेयर के जरिए सबूत प्लांट कर गिरफ्तार करने जैसी…
मिडियापार्ट एक खोजी पत्रिका है और फ्रांस का नियमित एवम बहुप्रसारित अखबार भी नहीं है। फिर भी वहां की सरकार ने राजनीतिक शुचिता को ध्यान में रखते हुए उक्त अखबार के खुलासे पर …
यह हेडलाइन मैनेजमेंट है। नहीं तो स्टेनस्वामी को शहीद कहे जाने की खबर साधारण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था, हाईकमीशन फॉर ह्युमन राइट्स ने मांग की है कि भीमा कोरेगांव मामले के…
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “लोकतंत्र में टूलकिट (को) प्रतिबंधित नहीं कर सकता, कांग्रेस के खिलाफ अपील खारिज।” आज यह खबर निश्चित रूप से संयोग है और इसे स्टेन स्वामी की खबर के साथ छपने…
द टेलीग्राफ की लीड है, "कांग्रेस ने पूछा : प्रधानमंत्री को क्या कहना है?" यह सवाल न सिर्फ समय की जरूरत है, बोलने वाला प्रधानमंत्री चुप हो जाए तो हमेशा पूछते रहना चाहिए।…
द हिंदू अखबार में छपी खबरों के अनुसार, नरेन्द्र मोदी सरकार में 36 रफालों की कीमत, पहले की तय कीमतों से, 41 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा बैंक गारंटी की शर्त हटा देने…
हमेशा की तरह, संपादकीय प्रतिभा का उपयोग द टेलीग्राफ ने किया है। उसका शीर्षक है, "फ्रांसिसियों ने वह करने की हिम्मत दिखाई जो हमने नहीं किया।"
तृणमूल के तीन सांसदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और मेहता को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की क्योंकि अधिकारी से उनका मिलना हितों के टकराव का मामला है। अखबार ने…
इस खोजी रिपोर्ट के अनुसार अनिल अम्बानी की एक टेलिकॉम कंपनी फ्रांस में रजिस्टर्ड है और 2007 से 2012 के बीच उसकी जांच की गयी थी जिसमें कुल 153 करोड़ यूरो की चोरी…
इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर पहले पन्ने पर नहीं है। होती भी तो सिंगल कॉलम ही होनी थी लेकिन अखिल गोगोई वाली खबर द हिन्दू में चार कॉलम में है, द टेलीग्राफ में…
मामला तब खुला जब भारत बायोटेक ने सिंगापुर स्थित एक ऑफशोर कंपनी को 45 लाख डॉलर का एडवांस दिलाने की कोशिश की जबकि उसका नाम भी कांट्रैक्ट में नहीं था। वैक्सीन आयात करने…
मुख्य न्यायाधीश की इस बात से साफ है कि बहुमत या निर्वाचित होने का मतलब अत्याचार का अधिकार नहीं है और इसपर नजर रखने वाले की अपनी जरूरत है। शायद, इसीलिए द टेलीग्राफ…
अदालत ने याद दिलाया कि केंद्र नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स (एनडीयूडब्ल्यू) की स्थापना करने में नाकाम रहा है जबकि इस संबंध में निर्देश 21 अगस्त 2018 को दिए गए थे। अब इसके…
आज सभी अखबारों में केंद्र सरकार के 6.28 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की खबर लीड है। हमेशा की तरह ज्यादातर शीर्षक प्रचारात्मक हैं और किसी ने यह नहीं बताया है कि पहले…
लखनऊ डेटलाइन से पीयूष श्रीवास्तव की खबर इस प्रकार है, “अयोध्या पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग (इंडियन एक्सप्रेस में नहीं लिखा है) में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट…
"मेरा मानना है कि देश का मंत्री इतना कमजोर कभी नहीं रहा। मुझे लगता है तथा यह दिख भी रहा है कि सरकार ट्वीटर को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। वह नहीं…
आज की खबर तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करने की प्रधानमंत्री की कोशिश ही है। एक दिन अचानक जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद स्थानीय नेताओं को जेल में…
देश के कई राज्यों में जब कोरोना के कारण मौत के मामलों को छिपाने के आरोप हैं और यह भी इतना लचर कि जिस राज्य में सब कुछ ठीक होने का दावा किया…
दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को पांच जुलाई, 2021 अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। पुरकायस्थ के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लान्ड्रिंग मामले में…
आज के अखबारों के पहले पन्ने की खबरों (और शीर्षक से भी) खबरों के चयन में पक्षपात साफ-साफ दिखता है। द टेलीग्राफ हमेशा मेरे बाकी अखबारों से अलग होता है। इसलिए इसकी प्रशंसा…
पत्र में दूतों ने कहा कि नियमों का भाग 3 डिजिटल समाचार प्रकाशकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। "हमारी गंभीर चिंता है कि न्यायिक समीक्षा के बिना कार्यकारी अधिकारियों को दी गई ऐसी…