पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान साफ हो गया की ममाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र कमेटी करेगी। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत सहमति देते हुए कमेटी गठित करने के लिए राज़ी हो गई।
SC के पूर्व जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी जांच..
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज की अध्यक्षता में बनने वाली कमिटी में चंडीगढ़ के डीजीपी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के आईजी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी को शामिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पीएम की सुरक्षा में चूक की घटना को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार की ओर से गठित जांच समितियों पर रोक का फैसला किया।
पंजाब सरकार ने किया कमेटी के गठन का स्वागत..
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतंत्र जांच कमेटी के गठन का स्वागत किया। पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की प्रथम दृष्टया राय है कि पंजाब सरकार के अधिकारी दोषी हैं। ऐसे में हम उसकी जांच से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते थे।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि पीएम मोदी पंजाब में एक रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन एक सुरक्षा चूक के बाद वह वापस बठिंडा एयरपोर्ट लौट गए। इसके बाद गृह मंत्रालय का एक बयान आया, जिसमें मंत्रालय ने कहा कि हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किमी दूर एक फ्लाईओवर पर जो पीएम का काफिला था वह आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। प्रधानमंत्री 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। जिसके बाद सेे ही केंद्र और पंजाब सरकार केेेेे बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।
