एआईकेएससीसी ने खेती में विदेशी व कारपोरेट निवेश का पीछा करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की है। कहा है कि 70 करोड़ लोग खेती पर जिंदा रहते हैं, इन कानूनों से उनकी जीविका दांव पर लग गयी है। खेती के 3 कानून खेती के बाजार से सरकारी नियंत्रण हटा देंगे, कम्पनियों व बड़े व्यवसाईयों द्वारा खाने का मुक्त भण्डारण शुरू करा देंगे और किसानों को उनके साथ अनुबंध में फंसा देंगे। इससे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा और गरीबो की कमजोर खाद्यान्न सुरक्षा और कमजोर हो जाएगी।
बिजली बिल 2020 बिजली दरों में छूट समाप्त कर दाम बढ़ा देगा और ट्यूबवेल व बड़े उद्योग तथा छोटी दुकानों व माॅल मे बिजली के दाम बराबर कर देंगा।
एआईकेएससीसी ने कहा कि आज दिल्ली में चल रहे धरने में शहीद हुए 40 किसानों की श्रद्धांजलि सभा देश भर में मनाई गयी और 22 राज्यों में, 90 हजार विरोध सभाओं मे, 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इनमें भाग लिया।
इस बीच हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुस्सा बढ़ रहा है औरे ज्यादा लोग अब गाजीपुर व शाहजाहपुर में भागीदारी कर रहे हैं। सिंघू व टिकरी में शांतिपूर्ण व धैर्यपूर्ण विरोध जारी। दूर के राज्यों से भी भारी संख्या में लोग प्रदर्शन में भाग लेने हेतु वाहनों द्वारा व पैदल दिल्ली पहुंच रहे हैं।
एआईकेएससीसी व उसके घटक संगठनों ने प्रधान मंत्री व कृषि मंत्री के बयानों व पत्र के विरुद्ध एक खुला पत्र जारी करके उनके व भाजपा नेताओं के इस झूठ के मुकाबले का अभियान शुरू किया कि सरकार ने किसानों की ठोस समस्याओं को हल कर दिया है और वे विपक्षी दलों द्वारा संगठित हैं। उन्हें याद दिलाया है कि पंजाब में आगे-आगे आंदोलन चला है, पीछे-पीछै दल समर्थन देने पहुँचे हैं।
इलाहाबाद से डॉ आशीष मित्तल, महासचिव एआईकेएमएस द्वारा जारी
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