संयुक्त किसान मोर्चा की शनिवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसान संयुक्त मोर्चा ने MSP, किसानों पर से केस वापसी जैसे मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए बनाई जाने वाली कमेटी के लिए 5 लोगों के नाम तय कर दिए हैं। इस बैठक में किसान मोर्चा की ओर से आंदोलन के दौरान शहीद हुए 702 किसानों की सूची कृषि सचिव को सौंपी गई। वहीं, एमएसपी व किसानों पर दर्ज केस को वापस लेने को लेकर बातचीत हुई। साथ ही यह भी तय किया गया कि आंदोलन को अभी खत्म नहीं किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी।
तय हुए 5 नामों में राकेश टिकैत नही…
आपको बता दें कि इस बैठक में हरियाणा के 26 किसान संगठन शामिल हुए थे। आज की इस बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी जिसमें किसानों पर दर्ज केस वापस हो, केस वापसी बिना घर वापसी हरगिज़ नहीं होगी, शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा मिले जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एमएसपी पर बनने वाली कमेटी के लिए जो 5 नाम मांगे थे उनमें युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, बलबीर राजेवाल, अशोक धवाले, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को तय किया गया है। यह कमेटी एमएसपी पर भारत सरकार से बात करेगी।
यही कमेटी सरकार से करेगी बातचीत: राकेश टिकैत
इस फैसले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, यह संयुक्त किसान मोर्चा की प्रमुख समिति होगी, जो सभी अहम फैसले लेगी। अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर बातचीत का आह्वान नहीं किया है। यदि बातचीत के लिए बुलाया गया तो कमेटी के लिए चुने गए यही 5 लोग बातचीत के लिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह भी साफ कर दिया है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। टिकैत ने कहा, हम कहीं नहीं जा रहे। किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी।
जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे…
वहीं, किसान नेता शिव कुमार ने कहा, जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर हमारा पूर्व का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। मंदसौर गोलीकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था एक करोड़ देंगे नौकरी देंगे सरकार ने दिया लेकिन अभी भी हमारे 9000 मुकदमें चल रहे हैं। आगे उन्होंने कहा जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे।
सिर्फ अपनी मांगों को लेकर बातचीत के लिए है कमेटी: योगेंद्र यादव
संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा गठित पांच सदस्यीय समिति का उद्देश्य सरकार से सिर्फ अपनी मांगों को लेकर बातचीत करना है न कि केंद्र सरकार की तरफ से जो 5 सदस्यों की कमेटी एमएसपी को बनाने के लिए दी गई थी, उनसे इसका कोई लेना-देना नहीं है, जब तक किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं किए जाते, उन्हें मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। इस पर सात तारीख को फिर बैठक होगी।
