केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न सेक्टरों में समाज सेवा के नाम पर फंड मुहैया कराने वाले नौ विदेशी गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह संगठन तीन देशों से है। अब सभी एनजीओ बिना उचित अनुमति के भारत में फंड ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। अगर भारत में कोई इन विदेशी एनजीओ से फंड लेता है तो उसे भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में एक एफसीआरए खाता खुलवाना होगा।
एनजीओ पर्यावरण, बाल अधिकारों से जुड़ी समस्याओं पर करते है काम..
इन विदेशी एनजीओ में से तीन अमेरिका से, दो ऑस्ट्रेलिया से और चार ब्रिटेन (UK) से हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये सभी एनजीओ पर्यावरण, बाल अधिकारों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न भारतीय संस्थानों को फंड मुहैया करा रहे हैं। लेकिन सरकार के इस कदम के बाद भारतीय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) या व्यक्तिय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना किसी भी विदेशी गैर सरकारी संगठनों से फंड नही ले सकता है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन नौ एनजीओ को ‘पूर्व संदर्भ श्रेणी’ (Prior reference category) में शामिल किया है।
विदेश से राशि आने पर बैंकों को गृह मंत्रालय को सूचित करना होगा..
बता दें कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम-2010 (FCRA) के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद, बैंकों को अब गृह मंत्रालय के विदेश विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा, यदि इन विदेशी गैर सरकारी संगठनों द्वारा किसी भी खाते में कोई धनराशि स्थानांतरित की जाती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के जुलाई के नोटिस में कहा यह कहा गया था..
दरअसल, इस साल भारतीय रिज़र्व बैंक के जुलाई के नोटिस में कहा गया है कि विदेशी एनजीओ को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, 2010 की पूर्व संदर्भ श्रेणी (पीआरसी) में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि जब कोई विदेशी दानकर्ता भारत में प्राप्तकर्ता संघ (recipient association) को पैसा भेजेगा, तब इसके लिए उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूर्वानुमति लेनी होगी।
एफसीआरए खाता खोलना अनिवार्य..
गृह मंत्रालय के मुताबिक 31 जुलाई 2021 तक 18,377 ऐसे खाते खोले जा चुके हैं जिनमें विदेशों से फंड आ रहा है। FCRA में पंजीकृत प्रत्येक एनजीओ के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में एफसीआरए खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे एनजीओ केवल इसी खाते में विदेशी योगदान ले सकते हैं।
