सड़क से संसद तक भारी विरोध के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को पेश कर दिया. इस विधेयक को सदन में पेश करने से पहले कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के विरोध को ख़ारिज करते हुए शाह ने कहा कि ये बिल कहीं पर भी इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है.
Speaking on Citizenship (Amendment) Bill 2019 in Lok Sabha. https://t.co/XJjQjRgusH
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) December 9, 2019
गृह मंत्री ने कहा कि 1971 के बाद भी आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, युगांडा से आए हुए लोगों को कांग्रेस शासन में जगह दी गई, तो इंग्लैंड वाले लोगों को क्यों नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 14 के आधार से चलें तो अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल एक्ट क्यों होगा. वहां पर क्यों नहीं नियम लागू करते हैं.
Citizenship (Amendment) Bill 2019 in Lok Sabha. https://t.co/V8sumLvLiz
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) December 9, 2019
अमित शाह ने कहा कि हर किसी ने आर्टिकल 14 के बारे में बात कही है, लेकिन ये आर्टिकल कानून बनाने से नहीं रोक सकता है. ऐसा नहीं है कि पहली बार नागरिकता के लिए इसका निर्णय हो रहा है, 1971 में इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि बांग्लादेश से जितने लोग आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी, तो फिर पाकिस्तान को लेकर क्यों नहीं दी जाएगी.
HM Amit Shah: In 1947, all refugees which came in, all were accepted by the Indian constitution, there would hardly be any region of the country where refugees from West and East Pakistan didn't settle. From Manmohan Singh ji to LK Advani ji, all belong to this category. pic.twitter.com/PHOJ0oP2kJ
— ANI (@ANI) December 9, 2019
लोकसभा में नागरिकता बिल पेश होगा. पेश होने के लिए जो वोटिंग हुई उसमें 293 हां के पक्ष में और 82 विरोध में वोट पड़े. लोकसभा में इस दौरान कुल 375 सांसदों ने वोट किया.
Lok Sabha: 293 'Ayes' in favour of introduction of #CitizenshipAmendmentBill and 82 'Noes' against the Bill's introduction, in Lok Sabha pic.twitter.com/z1SbYJbvcz
— ANI (@ANI) December 9, 2019
अमित शाह ने कहा कि यह बिल 0.001 फीसदी भी अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है.
“This bill is not even .001 per cent against minorities. It is against infiltrators,” said Amit Shah https://t.co/u1T4JtOBCI #CitizenshipAmendmentBill2019
— The Hindu (@the_hindu) December 9, 2019
अमित शाह ने कहा कि यदि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन न किया होता तो आज इस बिल की जरुरत नहीं होती.
If Congress had not done the division of the country on the basis of religion, Citizenship Amendment Bill would not have been needed today: @AmitShah #LokSabha pic.twitter.com/RJwHTek9Xx
— All India Radio News (@airnewsalerts) December 9, 2019
अमित शाह ने कहा कि हर किसी ने आर्टिकल 14 के बारे में बात कही है, लेकिन ये आर्टिकल कानून बनाने से नहीं रोक सकता है. ऐसा नहीं है कि पहली बार नागरिकता के लिए इसका निर्णय हो रहा है, 1971 में इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि बांग्लादेश से जितने लोग आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी, तो फिर पाकिस्तान को लेकर क्यों नहीं दी जाएगी.
HM Amit Shah: If any Muslim from these three(Afghanistan,Pakistan,Bangladesh) nations, applies for citizenship according to our law, then we will consider it, but the person won't get benefit of this amendment as the person has not faced religious persecution pic.twitter.com/MmbKXFdvZ4
— ANI (@ANI) December 9, 2019
अमित शाह ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के संविधान के बारे में बताया और कहा कि ये तीनों इस्लामिक देश हैं. पार्टिशन के वक्त कई लोग इधर आए गए, तब नेहरु-लियाकत समझौता हुआ उसमें दोनों देशों ने अपने यहां अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात हुई. भारत मे तो अधिकार मिले लेकिन इन तीनों जगह नहीं हुआ.
HM Amit Shah: In Afghanistan,Pakistan and Bangladesh, Hindus,Sikhs,Buddhists,Christians,Parsis and Jains have been discriminated against. So this bill will give these persecuted people citizenship. Also, the allegation that this bill will take away rights of Muslims is wrong pic.twitter.com/iB2VIB7fGW
— ANI (@ANI) December 9, 2019
अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ है और आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है. लेकिन इसी के जवाब में अमित शाह ने कहा कि जब वह बिल पर बात करेंगे तो हर सवाल का जवाब देंगे, बस आप वॉकआउट मत कर जाना.
Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha, to Opposition on #CitizenshipAmendmentBill2019 : I will answer all questions on the Bill. Tab House se walkout mat karna. https://t.co/x6fZwdN3Li pic.twitter.com/qYi72NonZl
— ANI (@ANI) December 9, 2019
बता दें कि बीते कुछ दिनों में लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस ने कई बार वॉकआउट किया है. एसपीजी बिल पर चर्चा के दौरान भी कांग्रेस ने वॉकआउट किया था.
LIVE: Union Home Minister Shri @AmitShah on Citizenship Amendment Bill 2019 in Lok Sabha. #CitizenshipAmendmentBill2019 https://t.co/p6mv5zoThb
— BJP (@BJP4India) December 9, 2019
बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेक्युलिरिज्म इस मुल्क का हिस्सा है, ये एक्ट फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है. ये बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है. इस मुल्क को इस कानून से बचा ले लीजिए, गृह मंत्री को बचा लीजिए.
CAB in LS: Amit Shah’s name would be written with #Hitler, says Asaduddin Owaisi.#CitizenshipAmendmentBill2019
Download the ET App: https://t.co/byvyp6maip pic.twitter.com/p5Hsct3Y5f
— Economic Times (@EconomicTimes) December 9, 2019
कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा यह बिल संविधान की धारा 14 , 15, 21, 25 और 26 के खिलाफ है .
Manish Tewari,Congress in Lok Sabha: This is against article 14, article 15, article 21, article 25 and 26 of the Indian constitution. This bill is unconstitutional and against basic right of equality #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/JICl0zH0l8
— ANI (@ANI) December 9, 2019
उधर आज असम, त्रिपुरा सहित पूरे देश में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है .
