संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े एडवोकेसी संगठन, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (IAMC) ने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सीनेटर टैमी बाल्डविन की सराहना की है।
IAMC ने कहा है कि सीनेटर बाल्डविन की ओर से भारत में धार्मिक और राजनीतिक उत्पीड़न समाप्त करने के लिए सीनेट में पेश किया गया प्रस्ताव लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों की रक्षा की दिशा में एक सराहनीय कदम है। यह प्रस्ताव मौलिक मानवाधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता की केंद्रीयता को रेखांकित करता है और जहाँ कहीं भी इसका उल्लंघन हो, उसके खिलाफ बोलने की संयुक्त राज्य अमेरिका की जिम्मेदारी पर जोर देता है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत में मुस्लिम विरोधी दंगे, गोमांस से संबंधित लिंचिंग, मस्जिदों और मुस्लिम मुहल्लों पर हमले, बुलडोजर से मुस्लिमों की संपत्तियों का विध्वंस, सार्वजनिक प्रार्थनाओं पर प्रतिबंध, घृणा भाषण, मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, फर्जी आरोपों के तहत गिरफ्तारियाँ और भेदभावपूर्ण कानूनों का कार्यान्वयन जैसी परेशान करने वाली प्रवृत्ति देखी गयी है।
अपने बयान में, सीनेटर बाल्डविन ने कहा, “धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है, और जब कोई देश इसका उल्लंघन करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत सरकार पर धार्मिक और राजनीतिक उत्पीड़न की व्यवस्थित नीतियों को उलटने के लिए दबाव डालना का आह्वान कर रहा हूँ जो निर्दोष नागरिकों को खतरे में डालता है और उन्हें मताधिकार से वंचित करता है।”
सीनेटर बाल्डविन के प्रस्ताव में अमेरिकी सरकार से भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार पैरोकारों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा को रोकने के लिए उपाय करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा, यह उन सरकारी नीतियों को समाप्त करने का आह्वान करता है जो भारत के संविधान में निहित समानता और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों के विपरीत मुसलमानों और ईसाइयों से उनकी आस्था के आधार पर भेदभाव करती हैं।
यह प्रस्ताव भारत सरकार से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, धर्मांतरण विरोधी कानून, ईशनिंदा विरोधी कानून और राजद्रोह कानून सहित भेदभावपूर्ण कानूनों और कार्यकारी आदेशों में संशोधन/निरस्त करने का भी आह्वान करता है। यह नागरिकों के लिए भेदभावपूर्ण राष्ट्रीय रजिस्टर को समाप्त करने और असम राज्य में 1.9 मिलियन निवासियों की नागरिकता की बहाली के साथ-साथ हिरासत केंद्रों से व्यक्तियों की रिहाई की वकालत करता है। इसके अलावा, यह अन्यायपूर्ण रूप से हिरासत में लिए गए मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और अन्य आलोचकों की तत्काल रिहाई और सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक व्यवहार के लिए जवाबदेही स्थापित करने की माँग करता है। प्रस्ताव में मुसलमानों और ईसाईयों के घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों के विध्वंस को रोकने का भी आह्वान किया गया है।
IAMC के कार्यकारी निदेशक रशीद अहमद ने सीनेटर बाल्डविन की साहसी पहल की सराहना करते हुए कहा, “भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख भागीदार है, और इससे यह दोगुना महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत सरकार भारतीय संविधान में दर्ज नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का पालन, अभ्यास और कार्यान्वयन करे। भारत में बढ़ते सामाजिक संघर्ष और लोकतंत्र के कमज़ोर होने से लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ वैश्विक सुरक्षा कवच के रूप में भारत की प्रासंगिकता मजबूत नहीं, बल्कि कमजोर होगी। हम इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पेश करने के लिए सीनेटर बाल्डविन की सराहना करते हैं और बाइडेन प्रशासन और भारत सरकार दोनों को एक स्पष्ट संदेश भेजने के लिए अमेरिकी सीनेट से इसे पारित करने की माँग करते हैं।
विस्कॉन्सिन के उद्यमी और कार्यकर्ता मसूद अख्तर ने कहा, “भारत में जन्मे एक गौरवान्वित अमेरिकी के रूप में, मैं भारत के संविधान में जो लिखा है, उस पर दृढ़ता से विश्वास करता हूँ, और अगर ईमानदारी से इसका पालन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि भारत अन्य देशों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और एक रोल मॉडल बना रहे।”
आईएएमसी के अध्यक्ष मोहम्मद जवाद ने कहा, “हम धार्मिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सीनेटर टैमी बाल्डविन के नेतृत्व और समर्पण की सराहना करते हैं।”
