बजट सत्र के दौरान दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगी थी। वित्त मंत्रालय कवर करने वाले कुछ पत्रकारों ने ट्विटर पर शिकायत की है कि पांच दिन बाद भी यह रोक जारी है, हटायी नहीं गयी है।
बिजनेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने यह ट्वीट किया है:
Post-budget gift by FM @nsitharaman to the fourth estate: No entry for journalists inside the North Block. First blow was a 10% customs duty on newsprint announced in the Union Budget.
— Somesh Jha (@someshjha7) July 8, 2019
ब्लूमबर्ग के निकुंज ओहरी ने भी यही बात कही है:
While we were appreciating @nsitharaman for this, she has restricted the entry of journalists inside North Block. The quarantine imposed for entry of journalists during the budget preparations has not been lifted by finance ministry. @nsitharamanoffc @FinMinIndia @PIB_India
— Nikunj Ohri (@Nikunj_Ohri) July 8, 2019
इकनॉमिक टाइम्स के पत्रकार तरुण शुक्ला ने निकुंज ओहरी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है: प्रवेश नहीं तो खबर नहीं।
No entry. No stories 🤔. #north #block @nsitharaman https://t.co/lMx0CGoSTs
— Tarun Shukla (@shukla_tarun) July 8, 2019
वैसे 2015 में भी एक गैग ऑर्डर के तहत नॉर्थ ब्लॉक में पत्रकारों के बिना अपॉइंटमेंट घुसने पर रोक लगायी गयी थी, लेकिन इस बार सरकार की ओर से अब तक ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है।
बजट से पहले मंत्रालय ने मुख्य भवन के बाहर ही पत्रकारों के खड़े होने के लिए एक बोर्ड लगाकर जगह तामील की थी। वह अब तक कायम है।
गौरतलब है कि आम बजट में अखबारी काग़ज़ पर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है जिसे लेकर पत्रकारों और अखबार मालिकों में बेचैनी है।
इस फैसले पर हालांकि तमिलनाडु के एमके स्टालिन के अलावा किसी भी नेता ने खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। छोटे अखबारों के जीवन-मरण का यह सवाल बना हुआ है।
ऐसे में यदि वित्त मंत्रालय जैसे अहम महकमों में पत्रकारों के प्रवेश को रोका गया तो यह चिंताजनक होगा।
