नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को न दिखाने के लिए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 11 दिसम्बर को जारी आदेश (दिशानिर्देश) को फिर से जारी किया है. जारी एडवाइजरी में टीवी चैनलों को ऐसी सामग्री के प्रसारण से दूर रहने के लिए कहा गया है, जिससे हिंसा भड़कने की संभावना है और राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है.
मीडिया को लोकतंत्र को चौथा स्तंभ कहा जाता है किन्तु अब मीडिया पर ही अंकुश लगाने की बात हो रही है. आज भी कश्मीर में क्या हो रहा कोई सूचना ठीक से नहीं मिल रही है.
Information and Broadcasting Ministry issues an advisory asking TV channels to refrain from broadcasting content which is likely to instigate violence and promotes anti-national attitudes. pic.twitter.com/hIyiGgx3qy
— All India Radio News (@airnewsalerts) December 20, 2019
उधर पूर्वोत्तर में नागरिकता कानून के विरोध आन्दोलन के चलते वहां बीते कई दिनों से इंटरनेट सेवा ठप है. और बीते दो दिनों से राजधानी दिल्ली सहित देश के बाकी कई राज्यों में भी आंशिक अथवा पूर्ण रूप से इन्टरनेट सेवा बंद है.
