भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेती हड़पने के तीन काले कानूनों को सही बता किसानों के साथ ष़ड़यंत्र कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अन्नदाता किसानों को ‘आतंकी’ बता, एफआईआर दर्ज करवा, लाठियाँ और अश्रु गैस चलवा दमन करने के भाजपाई षड़यंत्र को किसान और कांग्रेस पार्टी मिलकर विफल करेंगे।
रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि महात्मा गाँधी ने कहा था, “जो कानून तुम्हारें अधिकारों की रक्षा न कर सके उसकी अवहेलना करना तुम्हारा परम कर्त्तव्य हैं।”
उन्होंने कहा कि तीन खेती विरोधी काले कानूनों ने मोदी सरकार के मुख़ौटे को उतार दिया है ! असल में मोदी सरकार का मूल मंत्र है :
किसानों का शोषण, पूंजीपतियों का पोषण,
किसानों का दमन, पूंजीपतियों को नमन,
सुरजेवाला ने कहा कि आज ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देवी अन्नपूर्णा की बात की। क्या देवी अन्नपूर्णा दिल्ली के चारों ओर लाखों की संख्या में बैठे अपने बच्चों यानि कराहते हुए किसानो की दुर्दशा देख खुश होंगी या दुखी? क्या मोदी जी ने इस बारे भी सोचा?
आज देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आंदोलनरत किसानों का अपमान करते हुए कृषि विरोधी काले कानूनों को सही बता दिया। जब देश का प्रधानमंत्री ही 62 करोड़ किसानों की बात सुनने के बजाय पूंजीपतियों के पोषण के तीन खेती विरोधी काले कानूनों को सही बताए, तो न्याय कौन देगा?
यही नहीं, भाजपा के प्रवक्ता व सांसद तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर किसानों को ‘आतंकी’ बताते हैं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री किसानों को ‘गुंडा’ कहते हैं। पहले भी देश के कृषि मंत्री द्वारा किसान आत्महत्या का कारण ‘नपुंसकता’ तक संसद के पटल पर बता किसानों का अपमान किया जा चुका है।
यही नहीं शांतिप्रिय तरीके से खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली आ रहे किसानों पर 12 हजार एफआईआर भाजपा सरकार द्वारा दर्ज की गई हैं।
सच्चाई ये है कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों के पैर पूजने वाली मोदी सरकार 20-25 लाख करोड़ का खेती उपज का कारोबार 62 करोड़ किसानों, मजदूरों, आढ़तियों, कामगारों से छीनकर मुट्ठीभर पूंजीपतियों को सौंप देना चाहती है। क्या मोदी जी किसानों द्वारा उठाई जा रही- सरल बातों का जवाब देंगे?
1) समर्थन मूल्य की समाप्ति का षड़यंत्र
मोदी सरकार ने अनाज मंडियों को खत्म करने का कानून बनाया है। अगर अनाज मंडिया खत्म हो जाएंगी तो MSP पर किसान का अनाज खरीदेगा कौन?
क्या मोदी सरकार व ‘फ़ूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया’ से फसल खऱीदने जाएंगे? यह अपने आप में असंभव है। जब समर्थन मूल्य कोई देगा ही नहीं, जो अनाज मंडी में मिलता था, तो फिर MSP मिलेगा कैसे, देगा कौन और मिलेगा कहाँ?
2) जमाखोरों को खुली छूट
इन काले कानूनों में मोदी सरकार ने जमाखोरों को असीमित मात्रा में फ़सलों यानि गेहूं, चावल, दाल इत्यादि की जमाखोरी की छूट दे दी है। किसानों की फसलें आने पर ये जमाखोर सस्ते दाम में फसल खरीद लेंगे और बाद में आम आदमी को औने पौने दामों में बेचेंगे। न किसान को कीमत मिलेगी और आम आदमी महंगाई की मार से पिसेगा।
3) एक देश, एक बाज़ार का सफ़ेद झूठ
मोदी सरकार ने एक और झूठ परोसा, कहा कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य फ़सल बेच सकता है। देश में 86 प्रतिशत किसानों के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है। उसमें से भी 80 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन है। वो अपने जिले से बाहर फसल बेचने की क्षमता नहीं रखते तो दूसरे राज्य में कैसे बेचेंगे? साफ है मुट्ठीभर धन्ना सेठ खरीदेंगे और वो अपने मर्जी के दाम पर बेचेंगे।
4) पूँजीपतियों के हवाले खेती
मोदी सरकार ने कॉरपोरेट कॉन्ट्रेक्ट फार्मिग का कानून बनाकर फिर जमींदारी की शोषणकारी प्रथा की आग में किसानों को झोंक दिया है। मोदी सरकार जानती है कि 86 प्रतिशत छोटे किसानों की क्षमता ही नहीं होगी पूंजीपतियों से लड़ने की और इस तरह 20 से 25 लाख़ करोड़ का खेती का व्यापार करोड़ों किसानों से छीनकर मुट्ठी भर पूँजीपतियों को सौंप दिया जाएगा।
5) गरीब की राशन प्रणाली पर प्रहार और मंडियों के आढ़ती-मजदूर-कर्मजारी बेरोजगार
जब समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा ही नहीं जाएगा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 86 करोड़ लोगों को अनाज कैसे मिलेगा? और अनाज मंडिया ख़त्म होने पर लाखों मंडियों के कर्मचारी, हम्माल, छोटे आढ़ती, सभी का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।
6) खेत मज़दूर – बटाईदार का भविष्य अंधकारमय
किसानों के साथ खेत-मज़दूर और खेतों को बटाई पर लेने वाले करोड़ों लोगों का इस कानून में ज़िक्र तक नहीं है। उनके साथ भी ये बड़ा कुठाराघात होगा।
आज मोदी जी ने नए कृषि कानूनों के लाभ गिनाते हुए मक्के के किसानों का ज़िक्र किया। आइये जानते हैं मक्का के किसानों की हकीक़त।
देशभर में मक्का का किसान अपनी बदहाली पर आँसू बहा रहा है। मक्का का समर्थन मूल्य 1,850 रु प्रति क्विंटल तय किया गया है मगर देश भर में किसानों की फ़सल 700 से 900 रु प्रति क्विंटल के बीच बिकी है। मध्यप्रदेश से लेकर बिहार तक मक्का के किसान सरकार से गुहार लगाते रहे मगर मोदी सरकार के कानों में जूँ तक नहीं रेंगी । बिहार में तो मक्का के किसान हाइकोर्ट गए, मगर मोदी सरकार ने एक दाना भी नहीं खरीदा।
नियोजित रूप से पूँजीपतियों के लिए मोदी सरकार फ़सलों के दाम गिराती है। एक तरफ़ जब मक्का 700 से 900 रु क्विंटल बिक रहा था तब मोदी सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी 50 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी और पूँजीपतियों को पाँच लाख मेट्रिक टन सस्ता मक्का विदेशों से मंगाने की अनुमति दे दी जिससे भाव और कम हो गए।
किसानों के साथ धोखा करना बंद करे मोदी सरकार तथा पूर्वाग्रह छोड़ तीन खेती विरोधी काले कानून खत्म करने बारे खुले मन से बात करे। एक तरफ गृहमंत्री और कृषिमंत्री दिल्ली के चारों ओर विरोध कर रहे लाखों किसानों से चर्चा की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी तीन काले कानूनों की तारीफ में ‘मन की बात’ में कसीदे पढ़ते हैं। यह विरोधाभास छोड़ना पड़ेगा वरना किसान को आतंकी बताने वाली मोदी सरकार न टिक पाएगी और न चल पाएगी।
हम मांग करते हैं कि:-
- प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी तीनों खेती विरोधी काले कानूनों को ‘सस्पेंड’ करने की फौरन घोषणा करें।
- किसानों के खिलाफ दर्ज सभी 12 हजार मुकदमे बगैर शर्त वापस लेनें की घोषणा करें।
- प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों को आतंकी बताने व उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।
- प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी स्वयं किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करें।
LIVE – Press Briefing by Shri @rssurjewala https://t.co/q7Yj4vPG0R
— AICC Communications (@AICCMedia) November 29, 2020
