इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउन्सिल ने धार्मिक आधार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला नागरिकता संशोधन कानून के लिए भारत के गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश में हिंसा के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
भारतीय-अमेरिकी और अमेरिकी नागरिक समाज, नागरिक और मानवाधिकार संगठनों के एक गठबंधन ने 6 जनवरी को वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर भारत की वर्तमान गतिविधियों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वहां जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं है. भारत में जो कुछ हो रहा है वह सबके लिए चिंताजनक है. भारत दुनिया में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है. भारत के राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी ने धर्म, जाति आधारित भेदभाव मुक्त देश का सपना देखा था.
प्रेस वार्ता के दौरान, गठबंधन के सदस्यों ने राष्ट्रपति ट्रम्प, राज्य विभाग और कांग्रेस के सदस्यों से मानवाधिकारों के उल्लंघन और भारत में पारित किए गये भेदभावपूर्ण कानूनों को अस्वीकार करने की मांग की. साथ ही इन सदस्यों ने नागरिकता संसोधन कानून को वापस लेने के लिए भारत सरकार से मांग की है क्योंकि यह कानून धर्म,जाति और नश्ल के आधार पर भेदभाव करता है और भारत द्वारा हस्ताक्षर किये गये अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन करता है.
काउन्सिल ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के नियमों के अंतर्गत भारत के गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर हिंसा फ़ैलाने के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
इस प्रेस कांफ्रेंस को भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद,इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पीस एंड जस्टिस,इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस,काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस,भारत में अल्पसंख्यक अधिकार परिषद,सभी के लिए न्याय,बाल्टीमोर काउंटी मुस्लिम काउंसिल और अन्य के सदस्यों ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था .
काउन्सिल ने भारत में छात्रों पर हो रहे हमले पर भी चिंता जताते हुए इन हमलों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है.
रिपोर्ट: सौजन्य अजित साही, (अमेरिका से)
