नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पास किये जाने के बाद अब कांग्रेस शासित पंजाब विधानसभा में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है. केरल की तरह पंजाब सरकार भी विधानसभा में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आई है. पंजाब की कैप्टन सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया. ताजा सूचना के अनुसार महिंद्रा की ओर से पेश प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा के बाद यह प्रस्ताव पारित हो गया है.
Resolution moved by Punjab government against #CitizenshipAmendmentAct has been passed in the state assembly. https://t.co/QZHb7mIIIf
— ANI (@ANI) January 17, 2020
कैप्टन सरकार की ओर से पेश इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सीएए का प्रारूप देश के संविधान और इसकी मूल भावना के खिलाफ है.
The ruling Congress moved a resolution in the state Assembly in Chandigarh on Friday demanding scrapping of the controversial Citizenship (Amendment) Act.https://t.co/LvnWRNnZhQ
— The Telegraph (@ttindia) January 17, 2020
यह देश के कुछ धर्म विशेष के लोगों की पहचान को खत्म करने की कोशिश है. इस एक्ट के जरिए प्रवासी लोगों को बांटने की सोच है और ये समानता के अधिकार के खिलाफ है.
The ruling Congress in Punjab brought a resolution in the state assembly demanding scrapping of the controversial #CitizenshipAmendmentAct.https://t.co/489H3BmgYR
— The New Indian Express (@NewIndianXpress) January 17, 2020
प्रस्ताव में एनसीआर और एनपीआर को लेकर लोगों के शक और दुविधाएं हैं, उन्हें दूर करके ही इन्हें पारित किया जाए. सीएए में भी बदलाव किया जाना चाहिए.
मोहिंद्रा ने कहा, ‘संसद द्वारा बनाए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में गुस्सा है और इसका विरोध हुआ है. पंजाब में भी इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है जो शांतिपूर्ण रहा.’
I commend the Punjab Legislative Assembly that will take up for consideration today a well-reasoned Resolution calling for the repeal of CAA.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 17, 2020
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने पंजाब सरकार के इस कदम की तारीफ की है.
