नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के दौरान जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई घटना को लेकर दाखिल अर्ज़ी पर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी, 2020 को होगी.
Jamia matter: After the Court set February 4 as next date of hearing, the petitioner's counsel requested for an earlier date. After the court denied, the lawyers raised 'shame shame' slogans in court. High Court also denied interim protection from arrest to students https://t.co/izrUBMEtjO
— ANI (@ANI) December 19, 2019
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर ने विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और जीएनसीटीडी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.
छात्रों का पक्ष रख रहे वकील ने कोर्ट के समक्ष मांग रखी कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. इस पर कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया.
