समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। इस योजना का लाभ पाने के लिए नाम लिखाओ अभियान की शुरुआत की गई है। जिसपर अब चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। इसे प्रलोभन देने का मामला बताते हुए शिकायत की गई थी। आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित जायसवाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा है कि इस कैंपेन के तहत वोट के लिए लालच और रिश्वत दी जा रही है। यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन हैं। उन्होंने शिकायत में कहा है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच कराकर रोक लगाए।
इस मामले पर चुनाव आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद फैसला लेगा।
