भारत के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांप्रदायिक भाषणों की दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने तीखी निंदा की है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में 1 जून को 50 मानवाधिकार समूहों ने एक हस्ताक्षरित बयान जारी करके पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा बार–बार दिये गये मुस्लिम विरोधी घृणा भाषणों की निंदा की गयी।
इस बयान में कहा गया है,“भारत के विपक्षी दलों और हजारों चिंतित नागरिकों की बार–बार शिकायतों के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नफ़रत भरे भाषणों में लगातार भारतीय मुसलमानों और अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया, जिससे देश में पहले से ही मौजूद अल्पसंख्यक विरोधी नफरत और हिंसा की आग को भड़काया।”
भारतीय कानून का उल्लंघन करते हुए, जो चुनावों के दौरान सांप्रदायिक भाषण पर प्रतिबंध लगाता है, मोदी ने भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को “घुसपैठिए” के रूप में संदर्भित किया, मुसलमानों पर भारत के हिंदुओं की तुलना में अधिक बच्चे पैदा करने का आरोप लगाते हुए इस्लामोफोबिक टुकड़ी तैनात कर दी, दावा किया है कि मुसलमान सरकारी लाभों के अन्य हाशिए वाले समुदायों को लूट लेंगे और चौंकाने वाले ढंग से मुसलमानों द्वारा वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने को “वोट जिहाद” कहा गया।
कई अन्य भाजपा राजनेताओं ने भी इसी तरह की घृणित टिप्पणियाँ कीं, जिनमें वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हैं। विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम स्कूलों और मौलवियों को “माफिया” से जोड़ा; उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि एक विपक्षी सरकार “तालिबान” शैली की सरकार लाएगी; और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने राज्य भर में इस्लामिक मदरसों को बंद करने के लिए मजबूर करने का दावा किया।
बयान में कहा गया है, “हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के नेताओं से श्री मोदी पर (हमारी चिंताओं को लेकर) प्रभाव डालने का आह्वान करते हैं, उनसे अपने बयानों को तुरंत वापस लेने और माफ़ी मांगने का आग्रह करते हैं, और उनसे हिंसक घृणा भाषण फैलाने के लिए अपने साथी पार्टी सदस्यों को जिम्मेदार ठहराने के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह करते हैं।”
पूरा बयान नीचे पढ़ें:
दुनिया भर के निम्नलिखित नागरिक समाज संगठन और संबंधित व्यक्ति अप्रैल में भारत के संसदीय चुनाव शुरू होने के बाद से भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा भारत के मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बार–बार दिए गए नफरत भरे भाषणों की कड़ी निंदा करते हैं।
भारत के विपक्षी दलों और हजारों संबंधित नागरिकों की बार–बार शिकायतों के बावजूद, प्रधान मंत्री मोदी ने अपने नफरत भरे भाषणों में लगातार भारतीय मुसलमानों और उनके राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया है, जिससे देश में अल्पसंख्यक विरोधी नफरत और हिंसा के पहले से ही खतरनाक माहौल की आग भड़क गई है।
अपने कई चुनावी भाषणों में, प्रधान मंत्री ने भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को “घुसपैठिए” करार दिया है, मुसलमानों पर भारत के हिंदुओं की तुलना में अधिक बच्चे पैदा करने का आरोप लगाया है, और दावा किया है कि मुसलमान अन्य हाशिए वाले समुदायों से उनका आरक्षण छीन लेंगे। यह भारतीय समाज के भीतर मुस्लिम विरोधी भय और नफरत को और सामान्य बनाने और बढ़ाने का एक ज़बरदस्त प्रयास s.
हैरानी की बात यह है कि मोदी ने भारत के मुस्लिम नागरिकों के वोट देने के अधिकार को भी “वोट जिहाद” कहा है, जो उन्हें मताधिकार से वंचित करने का एक ज़बरदस्त प्रयास है। एक संकेत पर भाजपा शासित उत्तर प्रदेश राज्य के संभल जिले में पुलिस ने सैकड़ों मुस्लिम मतदाताओं की पिटाई की और उन्हें वोट न देने देने के लिए खदेड़ दिया।
मोदी ने यह कहकर मुसलमानों के प्रति नफरत और डर पैदा किया है कि अगर विपक्षी दल सत्ता में आते हैं, तो “जेल में बंद आतंकवादियों को प्रधान मंत्री कार्यालय में आमंत्रित किया जाएगा और बिरयानी खिलाई जाएगी” और ज़मीन जिहाद के रूप में “मुसलमानों को जमीन के हिस्से के रूप में देने के लिए जमीन छीन ली जाएगी” उन्होंने यह कहकर मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश की कि अगर विपक्षी दल चुनाव जीतते हैं तो वे आदिवासी और दलित समुदायों से सकारात्मक कोटा (आरक्षण) वापस ले लेंगे और इसे मुसलमानों के संदर्भ में “वोट जिहाद करने वालों” को दे देंगे।
मोदी की नफरत भरी बयानबाजी की नकल गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य नेताओं ने भी की है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर मदरसा, मुल्ला और माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी दल शरिया को लागू करने और “आपकी” (हिंदुओं की) संपत्तियों को मुसलमानों को फिर से वितरित करने के लिए भारत में “तालिबान” शासन लाना चाहते थे।
भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत सरमा, ने सार्वजनिक रैलियों में मुस्लिम धार्मिक स्कूलों की स्थापना और धार्मिक टोपी पहनने को निशाना बनाकर मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई, जो मुस्लिम समुदाय का संवैधानिक अधिकार है।
मार्च 2024 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रक्रियाओं के विशेषज्ञों ने चुनाव की तैयारियों के बीच भारत में अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा और बयानबाजी के स्तर के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। सरकार की ओर से प्रतिक्रिया की कमी रिपोर्टें और संयुक्त राष्ट्र की अपनी विज्ञप्तियों को लेकर उन्होंने अल्पसंख्यक समूहों के लिए खतरे की चेतावनी देते हुए भेदभाव से मुक्त चुनाव की आवश्यकता का हवाला देते हुए बदलाव का आह्वान किया था।
हम, वैश्विक नागरिक समाज, यह मानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता – जिनके संसदीय चुनावों का बाकी दुनिया के लिए महत्व और प्रभाव है – को नफरत फैलाने वाले भाषण नहीं देना चाहिएऔर ऐसा करने के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के नेताओं से तुरंत अपने बयानों को वापस लेने और माफी मांगने के लिए पीएम मोदी पर दबाव डालने का आग्रह करते हैं। वे इस बात का भी दबाव डालें कि पीएम मोदी अपने पार्टी सदस्यों को भी हिंसक नफरत फैलाने वाले भाषण फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए प्रतिबद्ध हों।
हस्ताक्षरकर्ता:
Indian American Muslim Council
Hindus for Human Rights
Muslim Public Affairs Council (MPAC)
Genocide Watch
Dalit Solidarity Forum
Federation of Indian American Christian Organizations (FIACONA)
New York State Council of Churches
North America Manipur Tribal Association (NAMTA)
Asian Children’s Educational Fellowship
American Sikh Council
Justice for All
International Christian Concern
India Civil Watch
Coalition Against Fascism
Boston South Asian Coalition
Black African Cemetery Coalition
Justice4Palestine Actions Enablement Network
Virginia Political Action Committee
Tunisian Action Network
Libyan American Alliance
Bethesda African Cemetery Coalition
Islamic Leadership Institute of America
Coalition of Seattle Indian Americans
ICNA Council for Social Justice
The London Story (TLS)
South Asian Diaspora Action Collective (SADAC)
South Asian SOAR
The Citizens Foundation
World Without Genocide
Sikh Information Centre
Sikh Assembly of America
Incarnation Anglican Church
Assembly for Human Rights
World Without Genocide
Global Buhjan Group
Georgia Muslim Action Committee (GAMAC)
American Muslims for Palestine- New Jersey
Coalition of Americans for Pluralism in India (CAPI)
Islamic Community Center of Laurel
Interfaith Leadership Council of Metropolitan Detroit
ImpactHub
Incarnation Anglican Church
Jubilee Campaign
Muslim Community Support Services
NRI Ambedkarite
South Asian American Coalition to Renew Democracy (SACRED)
Ambedkar King Study Circle
Dallas Sikh community
