मानवाधिकार कार्यकर्ता और इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के पूर्व सलाहकार संपादक गौतम नवलखा की गिरफ्तारी अब कभी भी हो सकती है। पुणे की सत्र अदालत ने उनकी अग्रिम ज़मानत की याचिका खारिज कर दी है।
पुणे की सत्र अदालत में गौतम ने अग्रिम जमानत की याचिका लगायी थी। बीते 7 नवंबर को अदालत ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और गौतम नवलखा की गिरफ्तारी को रोके रखा था। मंगलवार को याचिका खारिज कर दी गसी। अब गिरफ्तारी आसन्न है।
मामला भीमा कोरेगांव की हिंसा के संबंध में दायर एफआइआर के सिलसिले में चली जांच का है जिसके अंतर्गत पिछले साल कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों को पकड़ा गया था। गौतम अकेले थे जो अब तक गिरफ्तारी से बचे हुए थे।
