कांग्रेस की न्याय योजना और फिर घोषणा पत्र जारी होने पर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने जो हंगामा मचाया (और मीडिया ने उसे जो महत्व दिया) वह चौंकाने वाला था। मैंने कभी किसी पार्टी का घोषणा पत्र गंभीरता से नहीं पढ़ा ना मुझे उसकी बातें याद रहीं। घोषणा पत्र जुमले ही होते हैं पर कांग्रेस के घोषणा को प्रधानमंत्री जब ढकोसला पत्र कह रहे हैं तो उनके घोषणा पत्र को देखना बनता है।
भाजपा के संकल्प पत्र में पिछली बार 12 खास बिन्दु थे इस बार 10 हैं। पिछली बार का पहले पढ़िए और फिर इस बार का पढ़िए। आप देखेंगे कि पिछली घोषणाएं पूरी हुई नहीं, नई-नई घोषणाएं आ गई हैं। इनमें ज्यादातर वो हैं जो भाजपा वर्षों से बोलती आई है। राम जानें ये पहले क्यों नहीं थीं इस बार क्यों हैं और जो पहले थीं वो कहां पूरी हुईं। ये पार्टी सिर्फ अपनी तारीफ नहीं करती, दूसरे को हवा में उड़ाने में लगी रहती है। गजब बेशर्मी और थेथरई है।
2014 की मुख्य घोषणाएं
1. मूल्य वृद्धि रोकने का प्रयास : कालाबाज़ारी और जमाखोरी के मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाई जाऐंगी, जिसके माध्यम से मूल्य वृद्धि को कम करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का कृषि बाज़ार निर्मित किया जाएगा। मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए विशेष फंड्स के माध्यम से लोकसहायतार्थ कार्य किए जाऐंगे।
2. केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य संबंधों का विकास : सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में उचित समन्व्यय स्थापित करने का प्रयास।
टिप्पणी
क) बिहार को एक लाख 25 हजार करोड़ रुपए की सहायता देने और उसकी घोषणा का अंदाल याद कीजिए। यह सही है कि बिहार के लोगों ने इसे ठुकरा दिया था। पर अंतरात्मा की आवाज के बाद बिहार के भाग्य में जो बदलाव आया वह भी इस दिशा में कुछ नहीं कर पाया।
ख) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहां कल का छापा याद कर लीजिए और चुनाव आयोग का आग्रह।
3. शासकीय तंत्र का विकेंद्रीकरण : शासकीय क्षेत्रों में पीपीपीपी यानि पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्रों में आम जनता का क्षेत्राधिकार निश्चित करना।
टिप्पणी
क) विकेंद्रीकरण में विदेश दौरा किसने किया और विदेश मंत्री ने क्या किया आप जानते हैं – मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
ख) विकेंद्रीकरण ऐसा था कि बीमार मंत्री (और मुख्यमंत्री भी) बीमारी में ही काम करते रहे – गजब।
4. ई-गर्वनेंस : देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की पहुँच और आईटी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना। ”ई-ग्राम, विश्व ग्राम” योजना के माध्यम से समस्त शासकीय कार्यालयों को इंटरनेट से जोड़ना।
टिप्पणी
इंटरनेट और जियो जिन्दाबाद। बीएसएनल गया तेल लेने। लेकिन रोजगार के अवसर आप जानते हैं। मुद्रा के आंकड़े और उसका सच भी। आपको मिला मुद्रा लोन और आपकी कमाई कितनी पक्की हुई आप ही सोचिए।
5. न्याय-व्यवस्था का सशक्तीकरण : न्याय-व्यवस्था के सभी स्तरों में फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित करना. न्यायालयों में नए न्यायाधीशों की बहाली कर न्याय-व्यवस्था की गति को तीव्र करना। वैकल्पिक न्याय व्यवस्था जैसे समझौता केंद्र, लोक अदालत आदि को सुव्यवस्थित करना।
टिप्पणी
जज लोया की मौत की जांच के आदेश हुए होते तो मैं मान लेता। गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट 2011 से निलंबित चल रहे है। उनका मामला इस पांच साल में नहीं निपटा और वो गिरफ्तार भी कर लिए गए, जमानत तक नहीं मिली। कई महीने हो गए। उम्मीद है – बाकी सब ठीक हो गया होगा।
6. अमीर-गरीब के मध्य अंतर को कम करना : देश में 100 सर्वाधिक गरीब जिलों की पहचान कर वहाँ के लोगों के एकीकृत विकास के लिए कार्य करना। निर्धन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की पहचान कर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराना।
टिप्पणी
गोद लिए गांवों की कोई अच्छी खबर नहीं आई है। गाजियाबाद की भी नहीं। इन सर्वाधिक गरीब जिलों की तो पहचान भी नहीं मालूम है। पता नहीं ये जिले चिन्हित भी हुए कि नहीं।
7. शिक्षा के स्तर का विकास : ”सर्व शिक्षा अभियान” को सशक्त करना. ई-लाइब्रेरियों की स्थापना करना। युवाओं के लिए ‘अर्न व्हाइल लर्न’ पर आधारित कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर कार्यन्वियत करना।
टिप्पणी
कितना हुआ राम जाने। कोई संख्या तो है नहीं। बजट कम हो गया यह जरूर पता है। बच्चों को दाखिले नहीं मिल रहे, परीक्षा नहीं हो रही। आदि।
8. कौशल विकास : देश के लोगों के कौशल की पहचान कर उन्हें कौशल के विकास का कार्य करना और ”नेशनल मल्टी स्किल मिशन” के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ाना।
टिप्पणी
हां, इसमें खूब काम हुआ है – पर नौकरी? पहले पढ़कर बेरोजगार थे अब कौशल विकसित करके – फर्क क्या पड़ा। वैसे एनडीटीवी पर खबर आई थी कि कौशल विकास करने वालों को पैसे नहीं मिले और वो कर्ज के भार से रो रहे थे। धंधा तो बंद ही था।
9. कर नीति : हितकर और उपयुक्त कर नीति स्थापित करना। करों के संचित शासकीय धनराशि का उपयोग सूचना तकनीकी हेतु सर्वाधिक करना।
टिप्पणी
जीएसटी पर क्या बोलना। मैंने तो किताब ही लिख दी। एक देश एक कर – के बावजूद दिल्ली में ही एमसीडी का टोल नहीं बंद हुआ। पेट्रोल डीजल जीएसटी से बाहर क्यों हैं? सबसे ज्यादा समस्या उसी से है।
10. जल संसाधनों का संवर्धन : आगामी समय में जल के संसाधनों का अधिकाधिक संवर्धन और सरंक्षण। ”प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना” के माध्यम से सभी खेतों को पानी पहुँचाने की व्यवस्था करना। पीने के जल को हर घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करना।
मुझे नहीं मालूम
11. बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना : प्रत्येक नागरिक के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना। हर सूबे में ‘एम्स’ स्थापित करना। आयुर्वेदिक चिकित्सा का विकास करना।
टिप्पणी
स्वास्थ्य सुविधाएं तो बेहतर नहीं हुईं। बीमा के जुआ का झुनझुना जरूर प्रचारित है। बाकी तो गाजियाबाद में स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। जो है वह किसी काम का नहीं।
12. सांस्कृतिक विरासत : बीजेपी राम मंदिर निर्माण और राम सेतु के सरंक्षण के साथ गंगा की सफाई, ऐतिहासिक इमारतों व प्राचीन भाषाओं के संरक्षण के लिए भी कार्य करेगी।
टिप्पणी
जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहियो – भाजपा की चले तो राम को भाजपा कर दियो।
2019 का घोषणा पत्र
1-मंदिर पर संकल्प
बीजेपी के संकल्प पत्र में बीजेपी ने राम मंदिर पर अपने रुख को दोहराया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि मंदिर के जल्द निर्माण के लिए संविधान के दायरे में सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा।
2- जम्मू-कश्मीर में धारा 35A और 370 पर वादा
घोषणापत्र में कहा गया है कि पार्टी जम्मू-कश्मीर से धारा 35A हटाने की कोशिश करेगी। घोषणा पत्र में धारा 35 A को जम्मू-कश्मीर के गैर स्थाई निवासियों और महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण बताया गया है। इसके साथ ही धारा 370 पर भी दृष्टिकोण को दोहराया गया है।
3-छोटे किसानों के लिए पेंशन
सभी किसानों को 6 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। सभी छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा देंगे। हम देश में सभी सीमांत और छोटे किसानों के लिए पेंशन की योजना आरंभ करेंगे ताकि 60 वर्ष के बाद भी उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प। ब्याजमुक्त किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा- एक से 5 वर्ष तक के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपये तक के नए अल्पावधि कृषि ऋण मूल राशि के समय पर भुगतान की शर्त भी प्रदान करेंगे।
4-छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन
देश के छोटे दुकानदारों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। पीएम मोदी ने कहा, गांव, गरीब और किसानों पर हमारा फोकस।
5- राष्ट्र सुरक्षा पर वादा
राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। जबतक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा यह जीरो टॉलरेंस रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड को लागू करेंगे। भारत में घुसपैठ को रोकने की कोशिश करेंगे।
6- एक साथ चुनाव का भी संकल्प
बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में देश में एक साथ चुनाव के विचार को फिर दोहराया है। पार्टी ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर पार्टियों के साथ बातचीत कर अपनी कोशिश जारी रखेगी।
7-प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान
प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान। अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को एलपीजी गैस सिलिंडर। पीएम ने कहा 2047 का भारत बनाने के लिए हमें आज से ही काम करना होगा।
8-आयुष्मान भारत
आयुष्मान भारत के 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। पीएम ने कहा कि आज के युवा ही देश का भविष्य तय करेंगे। आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम आज एक बेहतर देश बनाने के सपने को लेकर चल रहे हैं।
9-समान नागरिक संहिता
बीजेपी ने घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता को शामिल कर इसे लैंगिक समानता से जोड़ा है। पार्टी के मुताबिक, ‘पार्टी सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने के लिए कटिबद्ध है।’
10- 2022 के लिए 75 संकल्प
बीजेपी के घोषणापत्र में 2022 के लिए बीजेपी ने अपने 75 संकल्पों को भी शामिल किया है। घोषणापत्र में मोदी सरकार की पिछले 5 साल की उपलब्धियों के आधार पर 2022 के लिए 75 टारगेट तय किए गए हैं।
