कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से, करीब 67 प्रतिशत कामगारों को अपना रोजगार खोना पड़ा है। अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने 10 सिविल सोसाइटी आर्गेनाइजेशन्स के साथ मिलकर इस सर्वे को किया है। 4000 लोगों से फ़ोन पर बात के आधार पर इस सर्वे को पूरा किया गया है। कोरोना महामारी के चलते हर तरफ़ काम-धंधे बंद हैं। जहां कई कंपनियों ने अपने यहां छंटनी शुरू कर दी है तो कई जगह लोगों की तनख्वाहों में कटौती की बात भी सामने आई है। इस सर्वे के मुताबिक शहरी क्षेत्र में 10 में से 8 लोगों ने अपना रोजगार गंवाया है तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 10 में से 6 लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। सर्वे की रिपोर्ट के शुरुआत में ही ये बताया गया है कि करीब दो तिहाई लोग अपना काम गंवा चुके हैं।
रिपोर्ट में दिहाड़ी पर काम करने वालों की कमाई में गिरावट दर्शाते हुए बताया गया है कि लॉकडाउन से पहले की जो साप्ताहिक कमाई थी वो लॉकडाउन के दौरान आधी रह गयी है। लगभग 940 रुपए साप्ताहिक कमाने वाले की कमाई 495 रुपये पर आ गयी है।
ग़ैर कृषि वाले क्षेत्रों में स्व-रोजगार वाले लोगों की साप्ताहिक कमाई लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के दौरान 90 फ़ीसदी तक गिर गयी है। यदि वह 2240 रुपए की साप्ताहिक कमाई करता था तो वह 218 रुपए हो गयी है।
रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि करीब 51 फ़ीसदी लोगों को या तो अपना वेतन कम मिला है या तो नहीं मिला है।
सबसे भयावह स्थिति ये सामने आई है कि करीब आधे (49 फ़ीसदी) लोगों के पास अब एक हफ़्ते की आवश्यक सामग्री ख़रीदने का भी उचित पैसा नहीं है।
सर्वे में बताया गया है कि कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन में कमाई का ज़रिया पहले के किसी भी समय से ज्यादा ख़त्म हुए हैं। और इनसे पार पाने के लिए जो रास्ता अपनाया जाएगा वो धीमा और कठिन हो सकता है। सर्वे करनी वाली टीम के मुताबिक कुछ मार्ग हैं जो हमें इस समस्या में मदद कर सकते हैं।
- सार्वजानिक वितरण प्रणाली को यूनिवर्सल बना कर राशन को 6 माह तक बांटना चाहिए।
- 7 हज़ार रुपए की कैश मदद की जानी चाहिए। जिससे अर्थव्यवस्था में मांग वापस लायी जा सके।
- ज़रूरी दूरी बनाते हुए नरेगा के कार्यों की शुरुआत की जानी चाहिए।
- मनरेगा के विस्तार, शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की ज़रूरत है। यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट के क़दम उठाए जाने चाहिए।
यह सर्वे आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (पुणे), ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में किया गया है। इस सर्वे में लॉकडाउन के बाद और उसके पहले फ़रवरी के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। इसमें दिहाड़ी मजदूर, स्व-रोजगार, नियमित वेतन वाले और वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति पर अध्ययन किया गया है।
अभी जारी की गयी रिपोर्ट में आने वाले कुछ ही हफ़्तों में इस पर विस्तृत रिपोर्ट जारी करने को भी कहा गया है। हम उस रिपोर्ट के आने पर आपको अपडेट करेंगे।
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