संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस विज्ञप्ति
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज, दिल्ली की सीमाओं पर विरोध स्थलों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों किसान के द्वारा विभिन्न तरीकों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, एसकेएम ने ऐसी तिरंगा यात्राओं को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों और दिल्ली के बाहर मोर्चा स्थलों तक निकालने का आह्वान किया था। धरना स्थलों पर भी किसानों ने हाथों में तिरंगा झंडा उँचा लेकर पैदल और वाहनों पर मार्च निकाला। तमिलनाडु के किसानों का एक बड़ा समूह, जो सिंघू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं, ने सिंघू मोर्चा मार्च में हिस्सा लिया। इस तरह का मार्च हरियाणा-राजस्थान सीमा पर भी किसान कावड़ यात्रा के रूप में आयोजित किया गया, जहाँ किसान एक हाथ में अपने खेतों की मिट्टी और दूसरे हाथ में गांव का पानी लेकर जा रहे थे, जिसे शहीद स्मारक भवन में जमा किया गया। यात्रा का आयोजन टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किया गया। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में अनोखे अंदाज में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऐसी अनेक यात्राओं में हरियाणा और पंजाब के हजारों लोग शामिल हुए। सिरसा में निकाली गई तिरंगा यात्रा में एक बेहद रंगारंग झांकी शामिल थी। ट्रैक्टरों पर किसानों की मशीनरी (खाद्य प्रसंस्करण मशीनों सहित) लगी हुई थी, जो महिलाओं द्वारा चरखे पर सूत कताई के साथ प्रदर्शित की गई थी। करनाल, जींद, यमुनानगर और अन्य जगहों से भी ऐसी रिपोर्ट आई है। कई स्थानों पर बड़ी संख्या में महिला किसान शामिल हुईं।
इस बीच, देश के छोटे और सीमांत किसानों के पक्ष में नीतियों के बारे में फिर से खोखले दावे करने के बावजूद, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ऐतिहासिक किसान आंदोलन का उल्लेख करने से कतराते रहे। इस तथ्य को बेवजह टाला जा रहा था कि एक कठोर सरकार और नागरिक-विरोधी, कॉर्पोरेट-समर्थक नीतियों के खिलाफ मौजूदा संघर्ष में लगभग 600 किसान शहीद हुए हैं। यह गहरी विडंबना है कि प्रधानमंत्री बहुप्रचारित ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (पीएमएफबीवाई) के बारे में बात करते रहे, इसके बावजूद कि यह योजना पूरी तरह से विफल रही है। जलवायु परिवर्तन के युग में, भारत की कृषि-बीमा योजना में पहले की तुलना में अब किसानों का कवरेज घटा है, बीमा कंपनियों को अधिक लाभ मिला है, और ऐसा करने के लिए करदाताओं का पहले की तुलना में अधिक धन खर्च हुआ है। उल्लेखनीय है कि “किसानों की आय दोगुनी करने” के दावों और प्रतिबद्धताओं पर आश्चर्यजनक चुप्पी रही, भले ही इस दावे को अमल में लाने के लिए आधिकारिक समय सीमा अगले साल ही है।
जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, भाजपा नेताओं के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार और काले झंडे का विरोध अब उत्तर प्रदेश में भी फैल गया है। मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली में स्थानीय विधायक उमेश मलिक को स्थानीय किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। हरियाणा के हिसार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को काले झंडे के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध कर रहे किसानों ने कहा कि उनका विरोध राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ नहीं है, जिसका वे सम्मान करते हैं और जिसकी गरिमा को बनाए रखेंगे, बल्कि भाजपा की पार्टी गतिविधियों और उसके नेताओं के खिलाफ है।
भारत के स्वतंत्रता दिवस पर, अमेरिकी किसानों ने विरोध कर रहे भारतीय किसानों के साथ एकजुटता का संदेश दिया। भारतीय प्रदर्शनकारियों के अमेरिकी समकक्षों ने मुक्त व्यापार नीति, जिसने वहां के किसानों को गरीब जबकि कॉर्पोरेट और पूँजीपतियों को अमीर बना दिया है, में अपनी पीड़ा और संकट का वर्णन किया। उनकी लगभग विलुप्त होने की कहानी भारतीय किसानों के लिए एक सबक है।
मिशन उत्तर प्रदेश के तहत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में आयोजित किये जाने वाले विशाल जन-सभा की तैयारी जोरों पर चल रही है। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बल्कि आसपास के अन्य राज्यों में भी लामबंदी बैठकें आयोजित की जा रही हैं। योजना है कि किसानों की इस सभा से मोदी सरकार और विभिन्न राज्यों की भाजपा सरकारों द्वारा अपनाई गई किसान-विरोधी, कॉर्पोरेट-समर्थक नीतियों का संदेश उत्तर प्रदेश के कोने-कोने तक पहुँचाया जाएगा।
कल, तमिलनाडु सरकार ने अपना पहला कृषि बजट पेश किया और इसे दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्पित किया। कई अन्य राज्य सरकारों ने भी पूर्व में किसान आंदोलन को अपना समर्थन व्यक्त किया है।
जारीकर्ता –
बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव
संयुक्त किसान मोर्चा
ईमेल: samyuktkisanmorcha@gmail.com
262वां दिन, 15 अगस्त 2021