सोलहवीं लोकसभा चुनने के लिए 2014 में हुआ आम चुनाव पिछले सभी आम चुनावों के मुकाबले कई मायनों में खास रहा। खास इस मायने में कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जिस तरह इस चुनाव को अपनी तड़क-भड़क वाली तैयारियों से अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव जैसा बनाना चाहते थे, उसमें वे काफी हद तक कामयाब रहे।
खास इस मायने में भी कि आजादी के बाद देश पर लगभग पांच दशक तक शासन करने वाली कांग्रेस इस चुनाव में अपने इतिहास की सबसे शर्मनाक पराजय से रूबरू हुई। इस मायने में यह चुनाव खास रहा कि इस बार चुनाव प्रचार भौंडेपन के निम्नतम स्तर पर पहुंचा और किसी भी खेमे ने अपने विरोधियों पर व्यक्तिगत रूप से कीचड़ उछालने में कोई कोताही नहीं बरती। इस सिलसिले में आधुनिक संचार साधनों का भी अभूतपूर्व इस्तेमाल हुआ।
भाजपा वास्तविक अर्थों में अखिल भारतीय पार्टी बनी
बेहतरीन चुनावी रणनीति, तड़क-भड़क वाले प्रचार, मीडिया द्वारा निर्मित नरेंद्र मोदी की विकास पुरुष की छवि के चलते पूरे चुनाव अभियान के दौरान भी भाजपा जबरदस्त बढ़त बनाती दिखी और यह बढ़त चुनाव नतीजों में भी तब्दील हुई। 2009 के आम चुनाव में तो भाजपा का वोट प्रतिशत महज 18.80 ही रह गया था जो इस चुनाव में बढ़कर 31 फीसद हो गया। उसके सहयोगी दलों ने भी 7.5 फीसद वोट हासिल किए। इस चुनाव में मोदी ने अपने धुआंधार प्रचार से या यूं कहें कि अपने मार्केटिंग कौशल से भाजपा का ग्राफ न सिर्फ उसके पारंपरिक प्रभाव क्षेत्रों में बढ़ाया, बल्कि वहां भी उसकी वापसी कराई जहां पहले कभी उसकी फसल लहलहाती थी। यही नहीं, मोदी भाजपा को वहां भी ले जाने और जमाने में सफल रहे जो भाजपा के लिए एक तरह से बेगाने रहे थे। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के आगमन से भाजपा वास्तविक अर्थों में अखिल भारतीय पार्टी बन गई।
मोदी बने प्रधानमंत्री, पूरी पार्टी उनके आगे हुई नतमस्तक
चुनाव से पहले तक भाजपा में कुछ नेता मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने से खिन्न थे और अपने को असहज महसूस कर रहे थे। जिन लालकृष्ण आडवाणी की दावेदारी और मोदी के नाम पर असहमति को खारिज कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कराया था, वे आडवाणी अपनी गांधीनगर सीट से चुनाव तो लड़े लेकिन देश में कहीं भी पार्टी का प्रचार करने नहीं निकले। आडवाणी की करीबी सुषमा स्वराज भी अपने नेता की उपेक्षा से खुश नहीं थीं।
अपने इतिहास की सबसे शर्मनाक हार से रूबरू हुई कांग्रेस
इस चुनाव में कांग्रेस को अपने इतिहास की सबसे शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। वह लोकसभा में आधिकारिक विपक्ष की हैसियत में भी नहीं रही। उसे मात्र 44 सीटें मिलीं। उत्तर और मध्य भारत में ही नहीं, बल्कि मुसीबत के समय हमेशा उसे सहारा देने वाले दक्षिण भारत ने भी उसे बुरी तरह निराश किया। सिर्फ केरल ने ही उसे थोड़ा-बहुत सहारा दिया। पश्चिम और पूर्वोत्तर के राज्यों ने भी कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया। कई राज्यों में तो उसका खाता ही नहीं खुल पाया। उसके कई दिग्गज नेता अपनी पारंपरिक सीट बचाने में नाकाम रहे। कांग्रेस से उसका दलित, आदिवासी और मुस्लिम जनाधार तो 2004 से पहले ही बड़े पैमाने पर छिटक चुका था, इस चुनाव में उस मध्यवर्ग का भी कांग्रेस से मोहभंग हो गया जिसने उसकी नवउदारवादी आर्थिक नीतियों का भरपूर फायदा उठाया।
वामपंथी तथा अन्य दलों के पारंपरिक गढ़ भी बुरी तरह ढह गए। अपवाद रहे सिर्फ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 42 में से 34 सीटें जीतने में कामयाब रहीं, वहीं तमिलनाडु में जयललिता की अन्ना द्रमुक भी अपने सहयोगी दलों के साथ 39 में से 37 सीटें जीत गई। ओडिशा में बीजू जनता दल ने भी 21 में से 20 सीटें जीत कर मोदी लहर को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भी 15 सीटें जीत कर अपना किला बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने यह चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होकर लड़ा था।
इस चुनाव में एक अफसोसनाक बात यह रही कि ऐसे कई नेता लोकसभा पहुंचने में नाकाम रहे, जो वर्षों से संसद के इस सदन को लोक महत्व के मुद्दों और अपनी धारदार बहसों के जरिए जीवंत और जागरूक बनाए हुए थे। गुरदास दासगुप्ता, प्रो. वासुदेव आचार्य, शरद यादव, डॉ. रघुवंश प्रसाद, असीम दासगुप्ता आदि मुखर नेताओं सहित कांग्रेस के कई दिग्गजों को भी हार का सामना करना पडा।
मतदान के लिहाजा से भी यह चुनाव ऐतिहासिक रहा। लगभग 81 करोड़ मतदाताओं में से 66.38 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो भारत के आम चुनाव के इतिहास में उच्चतम रहा। रिकॉर्डतोड़ मतदान के लिए यह दलील भी दी जा सकती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अण्णा हजारे की अगुवाई में चले आंदोलन के वक्त से पैदा हुई जन चेतना ने भी लोगों की अपने मताधिकार के प्रति सतर्कता बढ़ाई है। यह भी कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग और सरकारी प्रयासों से भी लोगों की यह चेतना बढ़ी है, लेकिन इस सबके बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी से भी एक वर्ग बहुत उत्साहित होकर वोट डालने निकला।
इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था- प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी। भाजपा का पूरा चुनाव अभियान नरेंद्र की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर ही केंद्रित था। राम मंदिर, धारा 370, कॉमन सिविल कोड जैसे अपने सनातन और परमप्रिय मुद्दों को भाजपा ने हाशिए पर डाल दिया था। खुद मोदी भी गुजरात में मुसलमानों के नरसंहार से निर्मित अपनी छवि से छुटकारा पाने के लिए ‘सबका साथ-सबका विकास’ का मंत्रोच्चार करते हुए विभाजनकारी और सांप्रदायिक नफरत से भरे भाषण देने से बचते रहे। अपने स्वभाव के विपरीत उन्होंने अपने भाषणों में पाकिस्तान को लेकर भी नरम दिखने की कोशिश की।
कांग्रेस भी पूरे चुनाव अभियान के दौरान मोदी को रोकने की रणनीति पर ही काम करती दिखी। कोई व्यक्ति मोदी का समर्थक हो या विरोधी, उसे यह तो मानना ही पड़ेगा कि देश की मौजूदा राजनीति में सबसे चर्चित और विवादास्पद इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इलाकों मे भी अपने नाम का डंका बजवा लिया है और देश के बाकी हिस्सों में भी भाजपा के किसी भी अन्य नेता से ज्यादा चर्चा उनके नाम की ही रही। यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं रहा कि बिहार जैसे सूबे में तमाम जातिगत ध्रुवीकरण के बावजूद भाजपा अपने सहयोगी दलों की मदद से अकेले 22 सीटें जीतने में कामयाब रही। उसकी इस उपलब्धि का श्रेय नरेंद्र मोदी के अलावा और किसे दिया जा सकता है!
इस बार चुनाव में जिस पैमाने पर पैसा खर्च हुआ, जिस सुविधा से राजनीतिक दलों ने चुनाव को सांप्रदायिक रंग दिया, फिर सुविधा के मुताबिक जातिवादी रंग चढ़ा दिया गया और जिस तरह से मतदान बढ़ा है, उससे साफ है कि चुनाव के साथ ही हमारी राजनीति और समाज में भी बहुत कुछ तेजी से बदला है। इसमें हम युवा मानस, पहली बार वोट देने वालों की अलग मानसिकता और लोकतंत्र के मजबूत होते जाने का गुणगान कर सकते हैं, पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं रही। नौ चरणों में हुए मतदान ने हमारी चुनावी व्यवस्था की जितनी सफलता बताई, उतनी ही विफलता भी। इतना लंबा चुनाव अभियान कुल मिलाकर साधन संपन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए ही मुफीद हो सकता है।
भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के प्रचार और उनकी इमेज मेकिंग का जिम्मा एक विदेशी कंपनी के पास था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की इमेज मेकिंग पर भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने की चर्चा रही। जाहिर है कि प्रचार में जो जितना आगे या पीछे रहा, उसका खर्च भी उसी हिसाब का रहा। इस बार कुल चुनाव खर्च का अनुमान तीस हजार करोड़ से साठ हजार करोड़ रुपए तक का रहा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव खर्च से कहीं ज्यादा है। सिर्फ चुनाव आयोग ने ही साढे तीन हजार करोड़ रुपए खर्च किए जो 2009 के आम चुनाव में हुए खर्च का तीन गुना रहा।
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अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडियाविजिल के लिए आम चुनावों के इतिहास पर श्रृंखला लिख रहे हैं।