गुजरात दंगों में ‘साजिश’ की तलाश से मोदी बच गए, लेकिन उनका असल दोष नेतृत्व की ज़िम्मेदारी है!

प्रेम शंकर झा

 

सर्वोच्च न्यायालय भारतीय लोकतंत्र का अंतिम स्तंभ है लेकिन उसे पता था कि एक प्रधान मंत्री के खिलाफ प्रतिकूल परिणाम पूरे प्रासाद के पतन को तेज कर देगी।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के वर्षों में कई संदिग्ध निर्णय लिए हैं।

लेकिन गुजरात दंगों के लिए अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में – नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी के उनके अपने हिस्से से भी बरी कर दिए जाने के खिलाफ जकिया जाफरी की अपील को खारिज कर दिये जाने का 24 जून का उसका फैसला गुलबर्ग सोसाइटी के नरसंहार में जकिया जाफरी के पति और रिश्तेदारों की मौत की जिम्मेदारी से भी बरी कर दिया जाना उन सब में सबसे संदिग्ध है।

संदिग्ध कहना कम हो सकता है: बेहतर शब्द ‘विनाशकारी’ होगा। क्योंकि इस फैसले के साथ, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय न्यायशास्त्र की निष्पक्षता में नागरिक समाज के बचे-खुचे विश्वास को भी नष्ट कर दिया है। न्यायमूर्ति खानविलकर और उनके साथी न्यायाधीशों ने न केवल जकिया जाफरी की याचिका को दो अवमाननापूर्ण शब्दों – “बगैर योग्यता” – के साथ खारिज कर दिया और इस बात को ध्यान में रखा कि “मौजूदा कार्यवाही पिछले 16 वर्षों से चल रही है”। यही नहीं, अपने फैसले का एक अच्छा-खासा हिस्सा उन्होंने सिटिजन फॉर जस्टिस एंड पीस की संस्थापक और 2006 से जाफरी की सलाहकार तीस्ता सीतलवाड़, राज्य खुफिया ब्यूरो के दो अधिकारी संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार, जिनकी गवाही पर श्रीमती जाफरी न्याय की तलाश में भरोसा कर रही थी, को बदनाम करने में लगाया।

विद्वान न्यायाधीश यहीं नहीं रुके। एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ में उन्होंने सरकार को इन तीनों पर मुकदमा चलाने के लिए एक तरह से आमंत्रित किया और जो कहा उसका मतलब यही है कि नरेन्द्र मोदी की गुजरात सरकार ने साजिश नहीं की थी, बल्कि [गुजरात दंगे में मोदी को दोषी ठहराने के लिए इन तीनों ने मामले को गर्म रखने का काम किया था।” और ऐसा उन्होंने तब किया जब भट्ट और श्रीकुमार मामले में याचिकाकर्ता भी नहीं थे और याचिकाकर्ता के रूप में तीस्ता के अपने अधिकार को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया! नागरिक समाज के सदस्य, जो अदालत में पेश भी नहीं हो रहे थे, उनपर यह हमला न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक न्यायशास्त्र में एक मिसाल हो सकता है।

इस मामले का एकमात्र चिंताजनक पहलू विद्वान न्यायाधीशों का अनर्गल दर्ज किया गया यह निर्णय नहीं है। फैसला 416 पन्नों का है, लेकिन गुजरात पुलिस फैसला सुनाए जाने के बाद एक दिन के भीतर सीतलवाड़ को गिरफ्तार करने मुंबई पहुंच गई। श्रीकुमार की गिरफ्तारी और संजीव भट्ट की फिर से गिरफ्तारी, बदनाम करने के लिए है और इसके लिए न्यायाधीशों ने अपने फैसले के 50 से अधिक पृष्ठ समर्पित किये हैं। इसपर कार्रवाई कुछ ही घंटों में हो गई।

क्या गुजरात पुलिस के पास स्पीड रीडर्स थे, या वह यह फैसला सुनाए जाने से पहले किसी तरह से इसकी एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम थी? हालांकि यह असंभव है, केवल यह तथ्य कि संदेह मौजूद है, और आवाज उठाई जा रही है, अविश्वास की गहराई को उजागर करता है जो अब सर्वोच्च न्यायालय और नागरिक समाज के बीच विकसित हो गया है। अपनी स्थापना के बाद से यह अभी तक यह नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर रहा था और अन्य लोकतंत्रों में संवैधानिक स्वतंत्रता तथा भारत में बढ़ती ताकत के साथ ऐसा कर रहा है क्योंकि पिछले आठ वर्षों में मोदीवाद से इसे खतरा पैदा हो गया है।

तीस्ता की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद, 28 जून को , सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर ने इस कॉलम में पूछा, “तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए – यह सुप्रीम कोर्ट का इरादा था या सुझाव?” अगर ऐसा नहीं था तो उसे यह स्पष्ट करना चाहिए था था। लेकिन अदालत आज तक चुप रही, जिससे इस संदेह को बल मिला कि वास्तव में इस पीठ के तीन न्यायाधीशों के मन में यही था। इसलिए, अपनी चुप्पी के माध्यम से, अदालत ने खुद को बंदी प्रत्यक्षीकरण के थोक विनाश के लिए एक पक्ष बना लिया है – नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है और यह कारावास जैसे दंडनीय अपराध का दोषी साबित होने तक है – यह लोकतंत्र की आधारशिला है और 2014 में संघ परिवार के सत्ता में आने के बाद से विशेष रूप से भारी हमले का शिकार रहा है।

सुप्रीम कोर्ट इतना नीचे क्यों गिर गया है? जब से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने इस सरकार की पसंद के निर्णय देने के बाद आकर्षक पदों को स्वीकार करना शुरू किया, तब से नागरिक समाज को सबसे बुरे का संदेह होने लगा है। सर्वोच्च न्यायालय के एक अत्यधिक सम्मानित मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम, को कई उल्लेखनीय फैसलों का श्रेय है। शुरुआत उन्हीं ने की थी जब 2014 में अदालत से हटने के 16 सप्ताह बाद केरल के राज्यपाल का पद स्वीकार कर लिया था। अप्रैल 2013 में, न्यायमूर्ति सदाशिवम ने तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया था और आदेश दिया था कि इसे सोहराबुद्दीन और कौसर बी की हत्या के लिए दायर पूरक आरोपपत्र के रूप में माना जाए। चूंकि शाह पहले से ही बाद के मामले में जमानत पर थे, इसलिए यह उनके लिए एक बड़ी राहत थी क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें फिर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जैसाकि सीबीआई चाहती थी।

क्या सदाशिवम को इस बात का एहसास नहीं था कि जब उन्होंने केरल का राज्यपाल पद स्वीकार किया, तो वे नागरिक समाज के इस डर को मजबूत कर रहे होंगे कि मोदी और शाह देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधीन करने पर आमादा हैं?

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इस डर को और मजबूत किया जब उन्होंने सदाशिवम के नक्शेकदम पर चलते हुए मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन को उतनी ही शिद्दत से स्वीकार किया। नागरिक समाज का संदेह तब और बढ़ गया जब सीबीआई के पूर्व निदेशक आरके राघवन, जिन्हें पांच साल के लिए एक निरर्थक एसआईटी के प्रमुख के रूप में रखा गया था, अप्रैल 2017 में स्वास्थ्य आधार पर इस्तीफा देने के बाद उन्हें को साइप्रस में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। राघवन ने इन पापों को इस तथ्य के बावजूद स्वीकार किया था कि उनकी अपनी एसआईटी ने मोदी पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी, जो 27 फरवरी , 2002 को उनके घर पर देर रात की विवादास्पद बैठक में शामिल होने वाले तीन सबसे वरिष्ठ सिविल सेवकों को सेवानिवृत्ति के बाद के पदों पर रखते थे, जांच की पूरी अवधि तक ताकि वे अपना मुंह बंद रखें।

इसलिए जाकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में खारिज किए जाने से पूरी दुनिया में लोगों को जो सदमा लगा है, वह समझ में आता है। लेकिन खानविलकर बेंच के फैसले के बारे में सबसे बुरा मानने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि यह केवल उस तबाही को तेज करेगा जिससे नागरिक समाज सबसे ज्यादा डरता है। यह उस अंतिम स्तंभ का पतन है जिस पर हमारे लोकतंत्र के पस्त अवशेष अभी भी टिके हुए हैं।

इस डर को समझने के लिए मामले को जजों के नजरिए से देखना जरूरी है। जकिया जाफरी की दलील गुलबर्ग हत्याकांड के बारे में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस और आठ अन्य विशिष्ट मामलों की निगरानी की थी। गुलबर्ग मुकदमे के परिणामस्वरूप 24 दोष सिद्ध हुए और 32 बरी हुए। जकिया जाफरी की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), जिसे उन्होंने दंगों के बाद सबसे पहले गुजरात पुलिस को सौंपी थी, और जब उसने कोई कार्रवाई नहीं की तो गुजरात उच्च न्यायालय में जिसमें गुजरात सरकार की ओर से निर्णय लेने वालों पर दंगे होने देने के लिए सक्रिय रूप से साजिश रचने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी के शब्द बहुत स्पष्ट थे:
” मैं आपके कृपापूर्ण संज्ञान में राज्य सरकार की जानबूझकर की गई लापरवाही और इरादतन हासिल की गई विफलता को लाना चाहता हूं जिससे इस देश के निर्दोष नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने में ऊपर नामित अभियुक्तों ने अच्छी तरह से निष्पादित और भयावह आपराधिक साजिश रची परिणामतः … 2002 के बाद से राज्य में संवैधानिक शासन टूट गया और राज्य प्रशासन तथा कानून और व्यवस्था मशीनरी के दबाव में तथा उसकी मिलीभगत का उपयोग करके राज्य कार्यकारिणी में सबसे शक्तिशाली द्वारा सामूहिक नरसंहार किया गया था ….”

62 साजिशकर्ताओं की सूची में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और 2014 से भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस याचिका ने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक गंभीर समस्या पैदा कर दी: वास्तव में गंभीर “न्यायिक अतिक्रमण” से कैसे बचा जाए, जो उस स्थिति को नष्ट कर देगा जिसे अदालत ने नागरिकों के अधिकारों के अंतिम संरक्षक के रूप में तब बनाया था जब कार्यपालिका की कार्रवाई और विधायिका द्वारा धमकी दी गई थी।

इस भूमिका को संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं किया गया था, लेकिन अदालत द्वारा ही बनाया गया था क्योंकि भारत का लोकतंत्र परिपक्व हो चुका था और बाद के दशकों में कुछ मामलों में खराब हो गया था। संविधान ने अनुच्छेद 132-134 और 143-144 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार का वर्णन किया है। इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार ने इसे उन मामलों में दीवानी मामलों में अपीलों पर विचार करने की अनुमति दी, जिनमें ‘सामान्य महत्व के कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल था’, और आपराधिक मामलों में अगर एक उच्च न्यायालय ने अपील पर, एक आरोपी को बरी करने के आदेश को उलट दिया और उसे मौत की सजा सुनाई या अधीनस्थ अदालत से किसी भी मामले को सुनवाई के लिए वापस ले लिया था।

ये अत्यधिक प्रतिबंधात्मक धाराएं थीं, लेकिन उनकी गंभीरता को एक ऐसी धारा से कम कर दिया गया था, जिसने सर्वोच्च न्यायालय को ‘अपील के लिए विशेष अनुमति’ देने की अनुमति दी थी, यदि वह संतुष्ट था कि एक मामले में इसकी आवश्यकता है। यह इस अंतिम, सर्वव्यापी अनुमति के तहत था कि इसने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की भूमिका ग्रहण की थी क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की कमियां सामने आने लगी थीं। इस प्रावधान के तहत इसके फैसले ने अदालत को कानून के मुद्दों पर अंतिम अपील की अदालत से बदल दिया, जो आमतौर पर केवल अमीर और शक्तिशाली के लिए सस्ती, अधिकारों और स्वतंत्रता के अंतिम संरक्षक में संविधान में लोगों को गारंटी दी गई है।

2007 और 2017 में पालकीवाला फाउंडेशन के तत्वावधान में दिए गए दो यादगार व्याख्यानों में , भारत के पूर्व सॉलिसिटर-जनरल हरीश साल्वे ने न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति का पता लगाया, जिसे उन्होंने 1970 के दशक में भारत में न्यायशास्त्र के “कृष्ण अय्यराइजेशन” का नाम दिया था। साल्वे के शब्दों में, “उनके सामने सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय था। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इसे भारतीयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय बनाया।

अपने 2007 के व्याख्यान में, साल्वे ने चार महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिन पर सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा किया। एक दशक बाद उन्होंने तीन और मामलों की पहचान की। लेकिन 2007 में, और फिर 2017 में और अधिक मजबूती से , साल्वे ने यह भी चेतावनी दी कि न्यायिक सक्रियता अपने स्वयं के खतरे पैदा कर सकती है। इनमें से प्रमुख यह था कि कानून के शासन को लागू करने और शासन में न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए जितने अधिक नागरिक इस पर भरोसा करेंगे, इसके विफल होने पर लोकप्रिय मोहभंग का जोखिम उतना ही अधिक होगा।

लेकिन साल्वे ने अपनी इस चिंता को भी नहीं छिपाया कि ‘जहां अदालत अक्सर सक्रिय होती है, वहां उम्मीदें जगाती हैं कि वह कुछ भी नहीं कर पाएगी’। उन्होंने चेतावनी दी, ‘अदालत के पास न तो तलवार है और न ही बटुआ’। अगर लोकप्रिय इसके खिलाफ हो जाएगी, तो संस्था (नष्ट) हो जाएगी’। उन्होंने इसके लिए पूरी तरह से विधायिकाओं और केंद्र और राज्य प्रशासनों पर आरोप लगाया, ‘जो सत्ता में हैं वो संविधान की भावना का पालन करने और न्यायपालिका को संदेह से ऊपर रखने पर आम सहमति पर नहीं पहुंच सकते।’

केंद्र में शीर्ष पर भाजपा के सत्ता में आने के साथ, नागरिकों के अधिकारों का हनन सामान्य हो गया, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की खाई तेजी से चौड़ी हो गई। 2017 में जकिया जाफरी की सुप्रीम कोर्ट में अपील ने इसे अतुलनीय बना दिया क्योंकि इसके मुख्य आरोपी अब भारत के प्रधान मंत्री थे। इसने सर्वोच्च न्यायालय को एक असंभव स्थिति में डाल दिया: उसकी याचिका पर विचार न करने से न्यायपालिका के अपने अधिकारों की संरक्षकता में जनता का विश्वास और कम हो जाता। लेकिन मामले को फिर से खोलने से संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा।

नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के प्रति उनके फैसले से जो खुला विद्वेष प्रदर्शित होता है, वह उस स्थिति के साथ उनकी अत्यधिक बेचैनी को दर्शाता है जिसमें उन्होंने खुद को पाया। वह गुजरात दंगों के पीड़ितों के साथ जो हुआ उसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती थी। इसलिए वह जकिया जाफरी के मामले की एक और सुनवाई से इनकार नहीं कर सकती थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर उसने नए सिरे से जांच के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, तो मोदी के लिए बाकी अवधि के लिए पद छोड़ने की संभावना 1975 में इंदिरा गांधी की तुलना में बहुत कम थी। इसलिए यह स्पष्ट था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आमने-सामने का एक और टकराव इस बार, भारत के लोकतंत्र को स्थायी रूप से समाप्त कर सकता था।

यही वजह हो सकती है कि खानविलकर बेंच ने जाफरी की अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। इसने प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके किया, न कि जांच की सामग्री पर, और इसमें कोई गलती नहीं पाई। इस निष्कर्ष में कोई आश्चर्य नहीं है कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था: सुप्रीम कोर्ट ने राघवन एसआईटी बनाया था; एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी थी अदालत के न्याय मित्र ने रिपोर्ट की आलोचना की थी; अदालत ने उनकी टिप्पणियों के आलोक में रिपोर्ट को पुनरीक्षण के लिए एसआईटी को वापस भेज दिया था; एसआईटी ने कुछ और लोगों को दोषी ठहराते हुए एक संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन ‘अभियोजन योग्य सबूतों की कमी’ के लिए मोदी के दोषमुक्त होने की पुष्टि की थी। बेंच ने आखिरकार इसे सही ठहराया।

दूरंदेशी फैसलों का शायद ही कभी वास्तविक महत्व होता है। पर फैसले किए जाने होते हैं क्योंकि 2002 में जो अपराध हुआ वह तेजी से दो हिस्सों में बंट रहे हमारे सांप्रदायिक समाज में फिर से हो सकते हैं। न्याय का मकसद तब बेहतर ढंग से पूरा होता अगर जकिया जाफरी ने मोदी सरकार पर आपराधिक साजिश का नहीं, बल्कि “नेतृत्व की जिम्मेदारी न निभाने की श्रृंखला” का आरोप लगाया होता।

कमांड (नेतृत्व) की जिम्मेदारी दुनिया में कानून के सबसे पुराने नियमों में से एक है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सन त्ज़ु की 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व की उत्कृष्ट कृति द आर्ट ऑफ़ वॉर में देखी जा सकती है। यह आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कानून में तब प्रवेश किया जब इसे 1899 के हेग कन्वेंशन में संहिताबद्ध किया गया और 1907 के सम्मेलन में अद्यतन किया गया।

दूसरी ओर, साजिश के लिए कमीशन के प्रमाण की आवश्यकता होती है, कमांड जिम्मेदारी की श्रृंखला स्थापित करने के लिए केवल जानबूझकर चूक के प्रमाण की आवश्यकता होती है, अर्थात कानून के अनुसार कार्य करने में एक सचेत विफलता। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में जनरल यामाशिता को अभियोग लगाने के लिए किया गया था, जो फिलीपींस के जापानी गवर्नर थे, क्योंकि उनके सैनिकों ने नागरिकों और युद्ध के कैदियों के खिलाफ असंख्य अत्याचार किए थे।

दो साल बाद हाई कमांड केस नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकी मामले में दुरुपयोग से बचने के लिए अवधारणा को परिष्कृत किया गया था, जहां अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि एक कमांडर को अपने अधीनस्थों के कार्यों के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए “व्यक्तिगत अपमान होना चाहिए” जो “केवल वहां हो सकता है जहां अधिनियम सीधे उसके पास है या जहां अपने अधीनस्थों की उचित निगरानी करने में उसकी विफलता उसके अधीनस्थों की कार्रवाई की अनैतिक अवहेलना के आधार पर उसकी ओर से आपराधिक लापरवाही का गठन करती है।”

इस बात के टनों सबूत हैं कि विश्व हिंदू परिषद का इरादा गोधरा में ट्रेन जलाने की घटना का इस्तेमाल करने का था। इसमें 59 हिंदुओं की मौत हो गई थी और अगले ही दिन मुसलमानों की हत्या शुरू हो गई थी। लेकिन मोदी और उनके प्रमुख लेफ्टिनेंटों के खिलाफ आपराधिक साजिश का पूरा मामला इसी पर टिका हुआ था जो मोदी ने कथित तौर पर 27 फरवरी 2002 को पुलिस प्रमुखों के साथ अपनी देर रात की बैठक में कहा था। इसमें उन्हें सलाह दी गई थी कि वे अगले दिन होने वाली अपरिहार्य हिंदू प्रतिक्रिया को न रोकें। बैठक में भाग लेने वालों के इरादों के बारे में कोई भी विश्वास करना जो भी जो कुछ चुने कानूनी रूप से यह मामला तब अस्थिर हो गया जब इसमें सभी प्रतिभागियों ने दावा किया कि बैठक में प्रिंसिपल व्हिसल ब्लोअर, संजीव भट, आरबी श्रीकुमार और हरेन पांड्या मौजूद नहीं थे।

इसलिए जब एसआईटी ने प्रधान मंत्री मोदी को मुकदमा चलाने योग्य सबूतों की कमी के लिए बरी कर दिया, तो जकिया जाफरी बहुत मजबूत आधार पर होतीं, अगर उन्होंने गुजरात सरकार के खिलाफ कमांड जिम्मेदारी सिद्धांत की श्रृंखला की सटीक घोषणा के आधार पर एक नया मामला शुरू किया होता। इसे साबित करने के लिए, उन्हें बस इतना दिखाना होगा कि, विहिप द्वारा मृतक के शवों को अपने कब्जे में लेने के बाद होने वाली प्रतिक्रिया को अच्छी तरह से जानते हुए, और जानबूझकर ऐसा करने की अनुमति देकर, सरकार ने इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया था।

इस तरह के मामले को खारिज करना मुश्किल होगा क्योंकि 2010 में , सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस – तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद द्वारा स्थापित संगठन – ने सेल-फोन रिकॉर्ड का पता लगाया था, जिसमें दिखाया गया था कि “अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त पीसी पांडे ने संयुक्त पुलिस आयुक्त एमके टंडन से छह बार बात की थी जब वे गुलबर्ग सोसाइटी में मौजूद थे और भीड़ अशांत हो रही थी। उन्होंने कोई सुधारात्मक कार्रवाई किए बिना गुलबर्ग सोसाइटी को छोड़ दिया और उनके जाने से नरसंहार हुआ …” जबकि टंडन के साथ दंगाई भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुसज्जित “स्ट्राइकिंग फोर्स” (हमलावर सेना) थी।
वह अवसर चूक गया है और तभी लौटेगा जब मोदी और भाजपा सत्ता में नहीं होंगे।

 

वरिष्ठ पत्रकार प्रेमशंकर झा का यह लेख द वायर में छपा। अनुवाद संजय कुमार सिंह का है। साभार प्रकाशित।गुजरात दंगों में ‘साजिश’ की तलाश से मोदी बच गए, लेकिन उनका असली दोष नेतृत्व की जिम्मेदारी है