राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाम भारत का संविधान!

... भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाएं और भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करें ; बिना किसी भेदभाव के अवसरों की समानता और कानून के समक्ष समानता ; और मौलिक स्वतंत्रता — भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्रवाई की — कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन ;

और यह भी सुनिश्चित करें :
अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लिए और दबे-कुचले और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएं।

(संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प के अंश, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर, 1946 को पेश किया गया और 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत गया।)

यह राष्ट्रीय राजधानी में एक और संवाददाता सम्मेलन था। अंतर केवल इतना था कि यह उस समय मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक संसद सदस्य के घर पर आयोजित किया गया था। जो अतिथि/वक्ता उस शीतकालीन शाम को मीडिया को संबोधित करने वाले थे, वे भी मीडिया बिरादरी से अधिक परिचित नहीं थे।

यह 25 दिसंबर, 1992 की बात थी। तीन सप्ताह से भी कम समय पहले भारत ने अपने इतिहास में सबसे अधिक परेशान करने वाला और संकटग्रस्त क्षण देखा था, जब एक मस्जिद, जो 500 वर्षों से अधिक समय से खड़ी थी, को देश के विभिन्न हिस्सों से इकट्ठा हुए लोगों की भीड़ ने, जिसे हिंदुत्व की  वर्चस्ववादी ताकतों द्वारा लामबंद किया गया था, ध्वस्त कर दिया था।

इस विध्वंस ने पूरे देश में ‘सांप्रदायिक दंगों’ की बाढ़ ला दी थी — जैसा कि उन्हें आधिकारिक शब्दावली में कहा जाता है — जिसमें अभूतपूर्व पैमाने पर मौतें हुई और विनाश देखा गया। लोगों का व्यापक जनसमूह अभी भी अपनी याददाश्त में दरार के इस क्षण को स्वीकार कर रहा था, जब ‘गणतंत्र को बदनाम किया गया था।’

स्वामी मुक्तानंद और वामदेव महाराज, जो राम मंदिर आंदोलन से निकटता से जुड़े थे, (इंडिया टुडे, 31 जनवरी, 1993) ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

“यह संविधान हिंदू विरोधी है” और इसे खारिज किए जाने की जरूरत है। “हमें देश के कानूनों में कोई भरोसा नहीं है” और “साधु देश के कानून से ऊपर हैं।”

दोनों ने, जिन्होंने अपने जैसे कई लोगों की तरह “राम मंदिर वहीं बनाएंगे”  आंदोलन के दौरान प्रसिद्धि हासिल की थी, ने भारत के नागरिकता कानून की खुले तौर पर आलोचना की, जिसने यहां पैदा हुए हर व्यक्ति को नागरिक घोषित किया। लेकिन वे कानून के समक्ष सभी के समान होने से भी नाराज थे। (ए जी नूरानी, आरएसएस, लेफ्टवर्ड – पृष्ठ 40-41)

संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाने के लिए, उन्होंने पहले की परंपराओं, रीति-रिवाजों, पदानुक्रमों के बारे में वाक-पटुता से बात की और कहा कि कैसे भारत के संविधान के निर्माताओं को उनसे सीखना चाहिए था या उनका पालन करना चाहिए था। इसके बाद प्रेस वार्ता अचानक समाप्त हो गई।

पत्रकार, जो आंदोलन के बारे में कुछ सुनने के लिए वहां एकत्र हुए थे, ठगा हुआ महसूस कर रहे थे कि वहां जो कुछ सामने आया, वह एक विरोधी चरमोत्कर्ष था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रेस वार्ता तो बस एक शुरूआती मौका थी और इसमें और भी बहुत कुछ आने वाला था।

बाद में, एक सप्ताह से भी कम समय में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा स्वयं स्वामी मुक्तानंद द्वारा तैयार किया गया एक श्वेत पत्र (1 जनवरी, 1993) जारी किया गया। श्वेत पत्र की सामग्री प्रेस वार्ता में व्यक्त की गई चिंताओं से मेल खाती थी।

स्वामी हीरानंद ने इस श्वेत पत्र की प्रस्तावना लिखी थी, जिसमें संविधान को ‘भारत की संस्कृति, चरित्र और परिस्थितियों के विपरीत‘ और ‘विदेश-उन्मुख‘ होने और “तुरंत निष्प्रभावी करने योग्य” होने की बात कही गई थी। उन्हें यह बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई कि 200 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी से भारत के मानस को जो क्षति हुई, वह ‘भारत के संविधान की तुलना में नगण्य’ है।

श्वेत पत्र के पहले पन्ने पर पाठकों के सामने दो प्रश्न रखे गए थे :

— भारत की अखंडता, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने वाला कौन है?

— भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अधर्म किसने फैलाया?

इन प्रश्नों के उत्तर लेखक ने स्वयं दिये थे।

‘वर्तमान भारतीय संविधान’ :

जो देश लगभग दो शताब्दियों तक उपनिवेश रहा था और पिछले चार दशकों से अधिक समय के दौरान जिस प्रकार उभरा, कोई भी समझदार व्यक्ति अधिक निष्पक्ष रूप से यह देख सकता था कि श्वेत पत्र में उल्लेखित सभी दावे न केवल निराधार थे, बल्कि उससे विशेष लोगों/समुदायों के प्रति उनके पूर्वाग्रह की गंध भी आ रही थी।

यह हर व्यक्ति देख सकता था कि कैसे उपनिवेशवाद की जंजीरों में जकड़े, अपमानित और गुलाम लोग एक भीषण स्वतंत्रता संग्राम के बाद उभरे थे और उन्होंने अपने लिए — लोगों की आकांक्षाओं और सपनों के आधार पर — संविधान के नाम पर एक नया रास्ता तैयार किया था और विभाजन के दंगों में लाखों लोगों की हत्या होने या एक कट्टर सनकी हिंदुत्ववादी के हाथों अपने सबसे प्रमुख नेता की हत्या को देखने के बाद उन्होंने एक नई करवट ली थी।

इसके विपरीत, आरएसएस के सुप्रीमो माने जाने वाले रज्जू भैया उर्फ राजेंद्र सिंह के लिए यह श्वेत पत्र एक ‘यूरेका’ क्षण था।

इस तथ्य के बावजूद कि श्वेत पत्र में समाज की हर बुराई के लिए संविधान को जिम्मेदार ठहराया गया था, इस दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया था कि इससे होने वाली क्षति दो सौ साल की ब्रिटिश गुलामी से भी बदतर है और उन्होंने भारतीय संविधान को ही रद्द करने का आह्वान किया था, रज्जू भैया इस श्वेत पत्र में प्रस्तुत तर्कों  में योग्यता खोजने वाले पहले व्यक्ति थे।

उन्होंने अपने विचार साझा करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस के पन्नों का इस्तेमाल किया (14 जनवरी, 1993) :

“वर्तमान संघर्ष को आंशिक रूप से भारत की आवश्यक जरूरतों, इसकी परंपरा, मूल्यों और लोकाचार का जवाब देने में हमारी प्रणाली की अपर्याप्तता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस देश की कुछ विशिष्टताओं को संविधान में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। ‘इंडिया दैट इज़ भारत’ के स्थान पर हमें ‘भारत दैट इज़ हिंदुस्तान’ कहना चाहिए था … आधिकारिक दस्तावेज़ मिश्रित संस्कृति का उल्लेख करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति निश्चित रूप से मिश्रित संस्कृति नहीं है। संस्कृति कपड़े पहनना या भाषा बोलना नहीं है। बहुत ही मौलिक अर्थों में इस देश में एक अनूठी सांस्कृतिक एकता है। किसी भी देश को, अगर जीवित रहना है, तो उसके हिस्से नहीं हो सकते। ये सब दिखाता है कि संविधान में बदलाव की जरूरत है। भविष्य में इस देश के लोकाचार और प्रतिभा के अधिक अनुकूल संविधान को अपनाया जाना चाहिए।“इसमें कोई संदेह नहीं है कि लेख की चमक इस तथ्य को छिपा नहीं सकती है कि यह विचार अभी भी आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के भीतर रचा-बसा है, जिसने कभी भी यह महसूस नहीं किया है कि स्वतंत्र भारत का अपना संविधान है। इसने हमेशा संविधान को बदनाम करने और कलंकित करने की कोशिश की है।

स्मृति के गलियारों में घूमने से पता चलता है कि रज्जू भैया के पूर्ववर्तियों — वह अवधि जब माधव सदाशिव गोलवलकर (1906-1973) इस ‘सांस्कृतिक संगठन’ के सुप्रीमो थे — की पहली औपचारिक प्रतिक्रिया उनके (आरएसएस के) संविधान को देखने तरीके का संकेत था।

संविधान सभा ने नवंबर 1949 में संविधान के मसौदे को  स्वीकृत किया और इसके अपनाने के तीन दिनों के भीतर ऑर्गनाइज़र’ में एक संपादकीय ने बिना किसी लाग-लपेट के इसकी आलोचना की और मनुस्मृति की प्रशंसा की :

“भारत के नए संविधान के बारे में सबसे खराब [बात] यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है… [टी] इसमें प्राचीन भारतीय संवैधानिक कानूनों, संस्थानों, नामकरण और पदावली का कोई निशान नहीं है” … “इसमें प्राचीन भारत में अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के नियम स्पार्टा के लाइकर्गस या फारस के सोलोन से बहुत पहले लिखे गए थे। आज तक मनुस्मृति में प्रतिपादित उनके कानून दुनिया भर में प्रशंसा जगाते हैं और [भारत में हिंदुओं के बीच] सहज आज्ञाकारिता और अनुरूपता पैदा करते हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है।” (संविधान पर एक संपादकीय के अंश, ऑर्गेनाइज़र, 30 नवंबर, 1949).

ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुस्मृति की प्रशंसा करने और नए अपनाए गए संविधान का विरोध करने वाला ऑर्गनाइज़र अकेला नहीं था। हिंदुत्व आंदोलन के एक अन्य दिग्गज, विनायक दामोदर सावरकर ने बिना किसी लाग-लपेट के संविधान के मसौदे की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि मनुस्मृति को भारतीय कानूनों का आधार बनाया जाना चाहिए था।

“मनुस्मृति ही वह धर्मग्रंथ है, जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सर्वाधिक पूजनीय है और जो प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति-रीति-रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना हुआ है।” यह पुस्तक सदियों से हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक और दैवीय प्रगति को संहिताबद्ध करती रही है। आज भी करोड़ों हिन्दू अपने जीवन और आचरण में जिन नियमों का पालन करते हैं, वे मनुस्मृति पर आधारित हैं। आज मनुस्मृति हिंदू कानून है। वह मौलिक है। (वि दा  सावरकर, ‘मनुस्मृति में महिलाएं’).

हिंदू कोड बिल, जो स्वतंत्र भारत में हिंदू महिलाओं को अधिक अधिकार देने के लिए हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करने का पहला प्रयास था, का उनका मूल्यांकन भी उतना ही हानिकारक था।

याद रखें, यह एक विवाह प्रथा पर मुहर लगाने और महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार सुनिश्चित करने और उन्हें संपत्ति में अधिकार देने का एक साहसिक प्रयास था।

हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथियों और कांग्रेस के भीतर के रूढ़िवादी वर्गों ने, भगवा वस्त्रधारी स्वामियों और साधुओं के साथ मिलकर, हिंदू कोड बिल के अधिनियमन का विरोध करने के लिए हाथ मिलाया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रतिक्रियावादी और यथास्थितिवादी ताकतों के इस गठजोड़ ने खुद को बयान जारी करने तक सीमित नहीं रखा। इस विधेयक को सड़कों पर विरोध का सामना करना पड़ा और अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर लामबंदी हुई।

कुछ मौकों उन्होंने दिल्ली में डॉ. बीआर अंबेडकर के आवास पर धावा बोलने की भी कोशिश की। अम्बेडकर के ख़िलाफ़ प्रचारित उनका मुख्य तर्क यह था कि यह विधेयक ‘हिंदू धर्म और संस्कृति’ पर हमला था। (इकोनॉमिक वीकली, दिसंबर 24, 1949 और सावरकर समग्र (हिंदी में सावरकर के लेखों का संग्रह), प्रभात, दिल्ली, खंड 4, पृष्ठ 415।)

रामचन्द्र गुहा की किताब के एक अंश से इस बिल के विरोध का अंदाज़ा मिलता है :

“हिंदू कोड बिल विरोधी समिति ने पूरे भारत में सैकड़ों बैठकें कीं, जहां विभिन्न स्वामियों ने प्रस्तावित कानून की निंदा की। इस आंदोलन में भाग लेने वालों ने खुद को धार्मिक युद्ध (धर्मयुद्ध) लड़ने वाले धार्मिक योद्धाओं (धर्मवीर) के रूप में प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आंदोलन के पीछे अपना पूरा ज़ोर लगा दिया। 11 दिसंबर, 1949 को आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की, जहां एक के बाद एक वक्ताओं ने इस विधेयक की निंदा की। एक ने इसे ‘हिंदू समाज पर परमाणु बम’ कहा … अगले दिन आरएसएस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने ‘हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए विधानसभा भवनों पर मार्च किया … प्रदर्शनकारियों ने प्रधान मंत्री और डॉ. अंबेडकर के पुतले जलाए और फिर शेख अब्दुल्ला की कार में तोड़फोड़ की।”

भाजपा के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि यह विधेयक “हिंदू संस्कृति की शानदार संरचना को चकनाचूर कर देगा।”

आरएसएस और अन्य हिंदुत्ववादी संगठन न केवल हिंदू महिलाओं को दिए गए अधिकारों के विरोध में थे, बल्कि उनका विरोध सामाजिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों, दलितों और आदिवासियों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) जैसी जातियों के लिए संविधान के आदेशों के साथ आगे बढ़ाई गई सकारात्मक कार्रवाई नीतियों से भी था।

गोलवलकर का मानना था कि ऐसी नीतियों से शासक वर्ग हिंदू सामाजिक एकता की जड़ों पर हमला कर रहा है और पहले से मौजूद  सौहार्द्र की भावना पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक इस बात से इंकार किया कि निचली जातियों की दुर्दशा के लिए हिंदू समाज जिम्मेदार है और उनके बीच आपसी अविश्वास और शत्रुता बढ़ाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को जिम्मेदार ठहराया।

उदाहरण के लिए, गोलवलकर ने अपनी पुस्तक ‘बंच ऑफ थॉट्स’ में ऐसी नीतियों की स्पष्ट शब्दों में आलोचना की थी :

“हमें जाति, नस्ल आदि के आधार पर समूह बनाने और सेवाओं, वित्तीय सहायता, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और ऐसे सभी अन्य क्षेत्रों में विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों की मांग करने पर पूर्ण रोक लगानी चाहिए। “अल्पसंख्यकों” और “समुदायों” के संदर्भ में बात करना और सोचना पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए।या, इस पुस्तक में किसी अन्य स्थान पर, उन्होंने टिप्पणी की :

“… डॉ. अम्बेडकर ने 1950 में हमारे गणतंत्र बनने के दिन से केवल 10 वर्षों के लिए ‘अनुसूचित जातियों’ के लिए विशेष विशेषाधिकार की परिकल्पना की थी। लेकिन इसे बढ़ाया जा रहा है। एक अलग इकाई के रूप में बने रहने से उनके निहित स्वार्थ जारी रहेंगे। इससे शेष समाज के साथ उनके एकीकरण को नुकसान पहुंचेगा।”

उनकी असहमति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा इस बात पर केंद्रित था कि कौन भारतीय है। भारतीय संविधान ने रेखांकित किया था कि यह राष्ट्र किसी विशेष धर्म का नहीं है और यह उसका है, जो यहां पैदा हुआ है और जो यहां रह रहा है। यह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की प्रमुख चिंता के अनुरूप था, जिसने धर्म को राष्ट्रीयता के आधार के रूप में नकार दिया था। आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी हिंदुत्ववादी संस्थाओं ने कभी भी इस अवधारणा पर अपनी आपत्ति को छिपाने की कोशिश नहीं की। वास्तव में यह गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद जैसे महान नेताओं का श्रेय है कि  उन्होंने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया, जबकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही थी कि धर्म को राष्ट्र का आधार बनाया जाएं।

उदाहरण के लिए, आरएसएस ने स्पष्ट रूप से कहा था :

“आइए अब हम स्वयं को राष्ट्रवाद की झूठी धारणाओं से प्रभावित न होने दें। अधिकांश मानसिक भ्रम और वर्तमान और भविष्य की परेशानियों को इस सरल तथ्य की तत्काल मान्यता से दूर किया जा सकता है कि हिंदुस्तान में केवल हिंदू ही राष्ट्र का गठन करते हैं … राष्ट्र का निर्माण हिंदुओं से, हिंदू परंपराओं, संस्कृति, विचारों और आकांक्षाओं पर होना चाहिए। (आरएसएस — हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में फासीवाद का विपणन, शम्सुल इस्लाम, पृष्ठ 146, मीडिया हाउस, दिल्ली, 2018).

संविधान द्वारा परिकल्पित राज्य की संघीय संरचना, जो भारतीय राजनीति की एक बुनियादी विशेषता थी, पर भी आरएसएस ने सवाल उठाया था। वह एक एकात्मक राज्य चाहता था।

राष्ट्रीय एकता परिषद (1961) के पहले सम्मेलन में उनका संबोधन समान रूप से इसका खुलासा करने वाला था :

“आज की संघीय शासन व्यवस्था न केवल अलगाव की भावना को जन्म देती है, बल्कि उसका पोषण भी करती है। एक प्रकार से वह एक राष्ट्र के तथ्य को मानने से इंकार करती है और उसे नष्ट कर देती है। इसे पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाना चाहिए, संविधान को परिष्कृत किया जाना चाहिए और सरकार का एकात्मक स्वरूप स्थापित किया जाना चाहिए। (एसजीएसडी, खंड I, पृष्ठ 11, ‘आरएसएस — हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में फासीवाद का विपणन, पृष्ठ 146; या श्री गुरुजी समग्र, पृष्ठ 128, खंड 3 में उद्धृत)।

हम यह दिखाने के लिए असंख्य संदर्भों का वर्णन कर सकते हैं कि कैसे आरएसएस और उसके नेताओं ने नए संविधान के प्रति अपनी हिकारत भरी प्रतिक्रिया दी, या इसे अपनाने के दशकों बाद भी, संविधान में निहित इसके साहसिक दावे पर उनकी बेचैनी कैसे व्यक्त होती है। आज तक, वे अभी भी अपने सांप्रदायिक विश्वदृष्टिकोण से चिपके हुए प्रतीत होते हैं।

कोई भी याद कर सकता है कि 1960 के दशक के मध्य में, गोलवलकर ने एक मराठी दैनिक, नवाकाल को एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें उन्होंने एक बार फिर मनुस्मृति की प्रशंसा की थी और संविधान में दोष पाया था। उनके विचारों से मराठी समाज में व्यापक हंगामा हुआ और इन गलत टिप्पणियों की निंदा करते हुए एक बड़ा आंदोलन चला।

या इसी तरह जब झज्जर (हरियाणा) में तब हत्याएं हुईं (अक्टूबर 2002), जब मरी हुई गाय ले जा रहे दलितों को भीड़ ने मार डाला। हिंदुत्व ब्रिगेड के एक प्रमुख सदस्य ने यह कहकर हत्याओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की थी कि पुराणों (हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ) में एक गाय को एक इंसान से अधिक महत्व दिया गया है।

आज तक हालात ऐसे रहे हैं कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठन कभी खुद को इतना मजबूत नहीं बना सके हैं कि संविधान के बुनियादी ढांचे को चुनौती दे सकें। उन्होंने इस दिशा में केवल एक बार प्रयास किया था।

याद करें कि 1998-1999 में स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया था। इसने संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। वेंकटचलैया आयोग ने अपनी सिफ़ारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट वाजपेई सरकार को सौंपी थी, लेकिन 2004 में वाजपेई चुनाव हार गए और संविधान की समीक्षा का पूरा विचार शांतिपूर्वक रद्द कर दिया गया।

21वीं सदी के तीसरे दशक में, भारतीय राजनीति और समाज में हिंदुत्व के वर्चस्ववादी विचारों के बढ़ते प्रभुत्व के साथ, संविधान में आमूल-चूल बदलाव की उनकी उम्मीदें न केवल पुनर्जीवित हुई हैं, बल्कि उन्हें बढ़ावा भी मिला है।

यह कोई संयोग नहीं है कि भाजपा नामक उनके एक सहयोगी संगठन के सदस्यों की ओर से ‘संविधान को बदलने का समय’ का राग अलापा जा रहा है। लोकतंत्र के रूप में भारत की 77 वर्षों की यात्रा में यह पहला चुनाव है, जब सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा यह मांग बार-बार उठाई गई है।

पीछे मुड़कर देखने पर कोई भी कह सकता है कि संविधान के निर्माताओं में इस स्थिति की परिकल्पना करने की दूरदर्शिता थी।

इस मोड़ पर यह गंभीर तथ्य याद रखना चाहिए कि राजनीतिक और सामाजिक मुक्ति के लिए आंदोलन की अग्रणी रोशनी — जो ब्रिटिश शासन के तहत सामने आई थी — को निश्चित रूप से आने वाली चीजों का पूर्वाभास था और उन्होंने लोगों को ऐसी निराशाजनक स्थिति के बारे में रेखांकित करते हुए सही ढंग से आगाह किया था/चेतावनी दी थी। यदि वे सतर्क नहीं रहे, तो भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।

जैसा कि पटेल के जीवनी लेखक राजमोहन गांधी बताते हैं :

“महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल ने एक महत्वपूर्ण तिकड़ी बनाई, जो इस बात पर सहमत थी कि स्वतंत्र भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र होगा जो सभी को समान अधिकार प्रदान करेगा। गांधी के जाने के बाद और पटेल की मृत्यु तक, पटेल और नेहरू के बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन कुछ बुनियादी बातों पर नहीं। अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद और राजाजी सहित अन्य लोगों की मदद से, उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समानता को स्थापित किया। (सीमा चिश्ती, “द डिस्प्यूटेड लिगेसी ऑफ वल्लभभाई पटेल”, 30 अक्टूबर 2013, द इंडियन एक्सप्रेस)।

क्या यह डॉ. अम्बेडकर नहीं थे, जिन्होंने कहा था :

“यदि हिंदू राज हकीकत बन गया तो निस्संदेह यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं। हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस लिहाज से यह लोकतंत्र के साथ असंगत है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। (अम्बेडकर, ‘पाकिस्तान या भारत का विभाजन’, पृष्ठ 358.)

नेहरू सरकार भी आरएसएस की चुनौती को समझ रही थी।

मद्रास (1949) में एक भाषण में सरदार पटेल ने रेखांकित किया कि देश के सामने अन्य चुनौतियों के अलावा सरकार ‘आरएसएस आंदोलन’ से कैसे निपट रही है :

“हम सरकार में आरएसएस आंदोलन से निपट रहे हैं। वे चाहते हैं कि जबरदस्ती हिंदू राज्य या हिंदू संस्कृति थोपी जाए। कोई भी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस देश में लगभग उतने ही मुसलमान हैं, जितने विभाजित हिस्से में हैं। हम उन्हें भगाने वाले नहीं हैं। विभाजन के बावजूद और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमने यह खेल शुरू किया, तो यह एक बुरा दिन होगा। हमें यह समझना चाहिए कि वे यहीं रहेंगे और यह हमारा दायित्व और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें यह महसूस कराएं कि यह उनका देश है।” 

(1949 में मद्रास में सरदार पटेल के संबोधन के अंश, एस. इरफान हबीब (सं.), इंडियन नेशनलिज्म : द एसेंशियल राइटिंग्स, एलेफ बुक कंपनी से उद्धृत)

आने वाले वर्षों में हमें इस महान गणतंत्र को बचाने के लिए परिस्थितियों के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है — जिसने तब बहुत सारी आशाएँ पैदा की थीं — जो स्वयं को नफरत के गणराज्य में बदल सकता है।

(लेखक वामपंथी आंदोलन के कार्यकर्त्ता, ‘न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव’से सम्बद्ध ;  अनुवादक : श्री संजय पराते , छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)