महाराष्ट्र में शनिवार सुबह अचानक बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को शपथ दिलाए जाने के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को कल सुबह 10.30 बजे राज्यपाल के भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण पत्र को पेश करने के लिए कहा है।
SC issues notice to Centre, Maharashtra Govt, Devendra Fadnavis&Ajit Pawar on Congress-NCP-Shiv Sena's plea. We request Solicitor General Tushar Mehta to produce relevant documents from Guv’s letter for inviting BJP to form govt & letter of support of MLAs by 10.30 am tomorrow. pic.twitter.com/Rt4LHAn0J0
— ANI (@ANI) November 24, 2019
शिवसेना,एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को नोटिस जारी किया है।
Maharashtra Political Crisis: Supreme Court asks for production of letters related to govt formation, to pass orders tomorrow#MaharashtraCM #SupremeCourt #MahaMasterstroke @DrAMSinghvi @KapilSibal https://t.co/m7hpXp9Xzw
— Bar and Bench (@barandbench) November 24, 2019
महाराष्ट्र का सियासी संग्राम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. शनिवार की सुबह अप्रत्याशित घटनाक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार को उपमुख्यमंत्र पद की शपथ दिलाई थी. इसी के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
Court also issues notice to Devendra Fadnavis, Ajit Pawar, UOI, and State of Maharashtra@Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks #MaharashtraCM #MahaMasterstroke #MaharashtraGovtFormation
— Bar and Bench (@barandbench) November 24, 2019
तीनों दलों की तरफ से दाखिल याचिका में बीजेपी सरकार को बर्खास्त करते हुए 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने तीन दस्तावेज भी केंद्र सरकार से मांगे हैं. इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. मामले पर अब अगली सुनवाई सोमवार को 10.30 बजे होगी.
Breaking: Supreme Court directs SG Tushar Mehta to produce the two letters –
One by Governor inviting BJP to form govt, and
Second the letter of support placed by Fadnavis tomorrow.
Appropriate orders will be passed by the Court at 10.30AM tomorrow#SupremeCourt
— Bar and Bench (@barandbench) November 24, 2019
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच के सामने शिवसेना की तरफ से कपिल सिब्बल, एनसीपी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने दलीलें पेश की.
Rohatgi: The Governor is not an inferior post to the Court that he can be directed to do all this. I submit that notice should be issued and we should be allowed to spend rest of our Sunday in peace
Rohatgi concludes. #MahaMasterstroke #MaharashtraCM #SupremeCourt
— Bar and Bench (@barandbench) November 24, 2019
कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने की मांग पर जस्टिस भूषण ने कहा कि हम इससे सहमत हैं. वहीं जस्टिस रमन्ना ने कहा कि बगैर सीएम को सुने हम फैसला कैसे दे सकते हैं? इस मामले पर सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस रमन्ना और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं.
Maharashtra-Order