केरल, पंजाब फिर राजस्थान के बाद अब पुदुचेरी विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है. इसी के साथ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पुडुचेरी पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है.
Puducherry Assembly adopts resolution against #CAA, #NRC and #NPR
— Press Trust of India (@PTI_News) February 12, 2020
बीते 2 फरवरी को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा था कि सीएए के विरोध में 12 फरवरी को विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा.
बता दें कि, आज सदन में जब इस बिल को चर्चा के लिए लाया गया तब एआइएडीएमके, बीजेपी और अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक सदन से बाहर चले गये थे.
MLAs of AIADMK and All India NR Congress boycotted the proceedings of the House and did not come to the Assembly. #Puducherry https://t.co/cpcU3j2M7N
— ANI (@ANI) February 12, 2020
पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने दो दिन पहले ही सीएम नारायणसामी को पत्र लिखकर कहा था कि संसद द्वारा पारित अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू किया गया है और किसी भी तरीके से इससे छेड़छाड़ या सवाल नहीं किया जा सकता.
CAA cannot be questioned or deliberated in any manner: Kiran Bedi to Puducherry CM https://t.co/63xzPpMRxh
— Kiran Bedi (@thekiranbedi) February 11, 2020
