25 जून को अहमदाबाद में आरटीई फोरम गुजरात, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, माइनॉरिटी कोआर्डिनेशन कमेटी गुजरात के संयुक्त तत्वाधान में नयी शिक्षा नीति पर चर्चा आयोजित की गयी. जहां इस चर्चा के अंत में प्रतिभागियों द्वारा नयी शिक्षा नीति 2019 की प्रतियां जलाई गईं .
जिन बातों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पहले ही कह चूका है व सरकार उसे लागू करने में विफल रही है को मसौदा दस्तावेज में फिर से शामिल किया गया है. मसौदे के अन्य आवश्यक निष्कर्षों में शिक्षा के लिए समग्र वित्तीय आवंटन को दोगुना करने, शिक्षक प्रबंधन और सहायता के विकेन्द्रीकृत तंत्र को मजबूत करने, स्कूल पोषण कार्यक्रम के विस्तार के तहत मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील के अलावे स्कूल में नाश्ते के प्रावधान को शामिल करने जैसी सकारात्मक बातें शामिल हैं. नई शिक्षा नीति में उल्लिखित एक और बड़ा कदम मौजूदा 10+2 वाले शिक्षा ढांचे को बदलकर 5 + 3 + 3 + 4 करने का है. देखना यह होगा कि शैक्षिक ढांचे को बदलने की यह कवायद समाज के कमजोर वर्गों खासकर दलित, वंचित, आदिवासी एवं लड़कियों की सम्पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करते हुए शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं समावेशीकरण के लिए कितना कारगर होगा.
हालांकि इस दस्तावेज़ में ढेर सारे वायदे किए गए हैं लेकिन ये तो केवल आने वाला समय ही यह बताएगा कि इन प्रावधानों को किस हद तक लागू किया गया है.
मुजाहिद नफीस ने कहा कि सरकार के नीति से गांव,कस्बों में स्कूलों की संख्या घटेगी जिसका सीधा असर अल्पसंख्यक,दलित,आदिवासी समाजों पर होगा व पूंजीपतियों के हाथ में हमारा भविष्य चला जायेगा.
चर्चा को आगे बढ़ाते हुए SFI के निधीश ने कहा कि सरकार मुक्त बाज़ार के लिए सस्ते मजदूर पैदा करने की सोच रही है,शिक्षा पर बजट का खर्च लगातार कम हो रहा है इसके लिए सरकार निजी क्षेत्र में शिक्षा को सौंपने की तयारी कर रही है. चर्चा को वरिष्ठ किसान नेता प्रागजी भाई ने भी संबोधित किया.
सभी ने सर्वसम्मति से कहा कि केंद्र सरकार को नीति पर सुझाव की समय सीमा बढ़ाने व नीति को क्षेत्रीय भाषओं में अनुवाद कर सुझाव मांगे जाएं.
चर्चा में APCR से इकराम मिर्ज़ा, शकील शेख, निधीश कुमार, प्रागजी भाई, दानिश खान, नूरजहाँ अंसारी, जॉन डायस, अब्दुल हकीम अंसारी, शेह्नाज़ आदि ने भाग लिया.
प्रेस विज्ञप्ति: RTE सदस्य मुज़ाहिद नफ़ीस द्वारा जारी