फ़ीस न दे पाने के कारण भारत से छिनी, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी

सरकार के द्वारा खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े दावों की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन (एआईबीए) ने पुरुषों की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत से छीनकर सर्बिया को दे दी है। एआईबीए ने एक बयान जारी करके ये सूचना दी है कि भारत, बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए ज़रूरी मेज़बानी की फ़ीस भरने में विफ़ल रहा है। इसलिए उसकी जगह अब बॉक्सिंग चैंपियनशिप सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होगी। इसके साथ ही भारत को 500 डॉलर की कैंसिलेशन फ़ीस भी देनी होगी।

दरअसल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, दुनिया में बॉक्सिंग का सबसे बड़ा आयोजन है, जहाँ विश्वभर के आला मुक्केबाज़ हिस्सा लेते हैं। 2021 में ये चैंपियनशिप भारत में आयोजित होनी थी लेकिन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (बीएफआई) की लेट लतीफ़ी के कारण अब भारत इस चैंपियनशिप का आयोजन नहीं होगा। एआईबीए बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने इस मामले में जगह बदलने को लेकर एक ट्वीट भी किया है। चैंपियनशिप को लेकर एआईबीए और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के बीच 2017 में एक समझौता हुआ था। जिसके अंतर्गत दिल्ली को इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की ज़िम्मेदारी दी गयी थी लेकिन तीन साल के दौरान भी बीएफआई इस चैंपियनशिप के आयोजन को सुनिश्चित नहीं करा पाया। भारत में पहली बार ये चैंपियनशिप आयोजित होती यदि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया  मेजबानी फ़ीस जमा करने में देरी न करता।

सर्बिया में होगा आयोजन

एआईबीए के अंतरिम अध्यक्ष ने कहा, “सर्बिया के पास कोचों, अधिकारियों, खिलाड़ियों और फैंस के लिए हर तरह की बेहतरीन सुविधाएँ उपलब्ध हैं।” साथ ही आयोजन के बारे में भी बताया कि हम बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन ओलंपिक खेलो के बाद करेंगे। कोरोना महामारी के नियंत्रण में आने पर हम जल्द से जल्द तारीखों की घोषणा करेंगे।

बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया ने बताया एकतरफ़ा फ़ैसला

हालाँकि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि ये  फ़ैसला एकतरफ़ा और जल्दबाजी में लिया गया है। एआईबीए ने अपने आप ही ये फ़ैसला लिया है। 1 दिसम्बर 2019 को जब हमारी तरफ़ से मेजबानी फ़ीस की पहली किश्त भेजी जानी थी तो उसी दिन एआईबीए ने नयी बिड पेश कर दी। बीएफए ने ये भी कहा है कि इन हालातों में हम कैंसिलेशन फ़ीस देने के लिए बाध्य नहीं हैं।