विकास की चर्चा होते ही बहुत लोग गुजरात मॉडल का ढोल बजाने लगते हैं। यह अलग बात है कि मानव विकास सूचकांक और दलितों-आदिवासियों पर अत्याचार की कहानियों ने इस ढोल की पोल खोल दी। लेकिन यह तो वाक़ई हैरानी की बात है कि ‘हाईटेक गुजरात के हाईटेक मुख्यमंत्री’ विजय रूपाणी के पास अपना ईमेल एड्रेस भी नहीं है। यही नहीं, गुजरात में मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं है।
यह कोई आरोप नहीं है। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा एक आरटीआई के जवाब में दी गई जानकारी है। सूचना के अधिकार के तहत अहमदाबाद निवासी मुजाहिद नफ़ीस ने 10 मई 2018 को 10 बिंदुओ पर सूचना माँगी थी।
2 जून को इसका जवाब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने दिया। जवाब के मुताबिक गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलने वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, न ही मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा खानपान पर हुए खर्च की कोई जानकारी है। मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली घोषणा पर अमल के लिए कोई समिति भी। मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले मोबाइल फ़ोन की भी जानकारी विभाग को नहीं है। विभाग के पास सूचना ही नहीं कि मुख्यमंत्री नें कितनी घोषणा की|
सबसे चौकाने वाली बात तो ये है की गुजरात के मुख्यमंत्री का कोई भी आधिकारिक ईमेल एड्रेस नहीं है|
आरटीआई लगाने वाले मुजाहिद नफ़ीस का कहना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री की घोषणाएँ सिर्फ़ कागजों तक ही सीमित हैं। जब घोषणाओं पर अमल का कोई तंत्र ही नहीं है तो फिर 6.50 करोड़ गुजरातियों के मूल सवाल कैसे हल होंगे।