कृषि क़ानूनों की वापसी की माँग को लेकर आंदोलनकारी किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। 5 दिसंबर को सरकार से बातचीत के लिए किसानों के प्रतिनिधि जायेंगे ज़रूर लेकिन कृषि क़ानूनों की वापसी से कम कुछ भी मंज़ूर नहीं करेंगे। इसके अलावा 5 दिसंबर को पूरे देश में पीएम मोदी और अंबानी-अडानी और दूसरे कॉरपोरेट कंपनियों का पुतला फूँकने का फ़ैसला बदस्तूर बना हुआ है।
गुरुवार की सरकरा के साथ बैठक असफल होने के बाद किसानों ने अपने तेवर कड़े कर दिये हैं। आगामी रणनीति के लिए शुक्रवार को हुई बैठक के बाद सिंघु बार्डर पर हुई प्रेस कान्फ्रेंस में किसान नेताओं ने साफ़ कर दिया कि वे तीनों कानून रद्द न किये जाने तक आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ संशोधन के लिए तैयार है लेकिन इन कानूनों को पूरी तरह वापस लेना पड़ेगा। किसान आर पार की लड़ाई के लिए दिल्ली आये हैं और पीछे नहीं हटेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद किया जायेगा और देश के टोल प्लाज़ा फ्री करेंगे और दिल्ली के बचे-खुचे रास्तों को भी बंद किया जायेगा।
गौरतलब है कि बीते नौ दिनों से दिल्ली आंदोलनकारी किसानों के घेरे में है। ज्यादातर सीमाओं पर किसानों का कब्ज़ा है और एनसीआर के लोगों को दिल्ली आना-जाना मुश्किल हो रहा है। हालाँकि किसान नेताओं का कहना है कि वे सिर्फ धरना दे रहे हैं। यातायात के लिए जगह छोड़ी हुई है पर दिल्ली पुलिस ने सीमाएँ सील कर रखी हैं। इस बीच तमाम राज्यों से किसानों का दिल्ली पहुँचने का क्रम जारी है। मोदी सरकार इस मुद्दे पर बुरी तरह घिरी नज़र आ रही है। जिस तरह से खुद पीएम मोदी ने किसानों के गुमराह होने की बात की है उससे उनका गुस्सा और भड़क गया है। किसान मोदी को कॉरपोरेट का एजेंट बता रहे हैं। इसीलिए 5 दिसंबर को मोदी के साथ कॉरपोरेट कंपनियों का पुतला फूँकने का ऐलान भी किया गया है।
तस्वीर एनडीटीवी से साभार।