साल 2019 में भारत में विभिन्न श्रेणियों में मौजूद 47.4 गीगावॉट की कोयले से चलने वाली बिजली परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया, जिससे कि भारत में विकास के अंतर्गत क्षमता कम होकर अब 66 गीगावॉट हो गयी है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, ग्रीनपीस इंटरनेशल, सिएरा क्लब और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) द्वारा जारी एक नयी रिपोर्ट के अनुसार पूर्व निर्माण की श्रेणी में क्षमता 2018 में 60.2 जी डब्ल्यू से घटकर 2019 में 29.3 जी डब्ल्यू हो गयी तथा आज के समय निर्माणाधीन क्षमता 37 जी डब्ल्यू है।
रिपोर्ट, बूम एंड बस्ट 2020: ट्रैकिंग द ग्लोबल कोल प्लांट पाइपलाइन, कोयला संयंत्र के वार्षिक सर्वेक्षण का पांचवा संस्करण है। इसके निष्कर्षों में वैश्विक स्तर पर निर्माण के तहत और पूर्व-निर्माण विकास की क्षमता में 16% वर्ष-दर-वर्ष की गिरावट और 2015 के बाद से 66% की गिरावट देखी गयी। 2019 की तुलना में शुरू-निर्माण की क्षमता 2018 से 5 प्रतिशत और 2015 से 66 प्रतिशत नीचे थे।
Boom-and-Bust-2020_Hindiरिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में 2019 में 8.1 गीगावॉट कोयला आधारित तापीय क्षमता चालू की गयी थी और इसके साथ निर्माणाधीन श्रेणी में 8.8 गीगावॉट नई कोयला आधारित क्षमता शामिल की गयी थी। नये निर्माण की संपूर्ण 8.8 जी डब्ल्यू की क्षमता को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (REC) से पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त हुआ, जो दोनों विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण में आते हैं और इस वर्ष विलय करने के लिए तैयार हैं।
ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 17 मार्च 2020 को संसद में प्रस्तुत एक जानकारी भी इन निष्कर्षों को मान्य करती है। अपने प्रस्तुतिकरण में उर्जा मंत्रालय ने पहले के आंकड़ों की तुलना में निजी क्षेत्र से संबंधित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की 23 जी डब्ल्यू से अधिक क्षमता वाले बिजली संयंत्रों को अपने डेटाबेस से हटा दिया है। इनमें से अधिकांश संयंत्रों ने 2011 से पहले विकास शुरू कर दिया था। चूंकि निजी क्षेत्र भारत में कोयला संयंत्र के विकास से बाहर निकल रहा है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र यहां पर अपनी भूमिका बढ़ा रहा है।
AU2699बीते समय में भारत में कोयला आधारित बिजली के कम होने की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद भी 2019 में ग्रिड में जोड़े गए नए कोयला बिजली क्षमता की मात्रा सेवानिवृत्ति की गई क्षमता की मात्रा से अधिक थी जिसके कारण कोयला संयंत्रों के पॉवर लोड फैक्टर (PLF) में कमी आई और यह उभर रही ख़राब नकारात्मक अधिक्षमता/ओवर-कैपेसिटी के संकेत दे रहे हैं।
broad_status-12सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के विश्लेषक सुनील दहिया ने कहा कि “भारत में सिकुड़ती कोयले की पाइप-लाइन को भारी अधिक्षमता/ओवर-कैपेसिटी, बिजली की कम मांग, गिरते हुए पीएलएफ, नवीकरणीय ऊर्जा की गिरती कीमतों, निवेश में कमी और प्रदूषण के कारण बढ़ते सार्वजनिक प्रतिरोध को देखकर हमे एक उम्मीद नजर आती हैं और यह संकेत दीखते हैं कि हम भारत में कम जीवाश्म ईंधन आधारित भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इसी समय ग्रिड में नई क्षमता को जोड़ा जा रहा है, नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और सरकार द्वारा नई परियोजनाओं में सार्वजनिक सम्पति का निवेश किया जा रहा है जोकि चिंताजनक है”.
सुनील दहिया आगे कहते हैं , “जलवायु, पर्यावरण और आर्थिक संकट को देखते हुए आज हमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है और पुरानी इकाइयों को तेजी से सेवानिवृत्ति करने के साथ-साथ हमें जरूरत है कि किसी भी नए कोयला आधारित संयंत्र का नया निर्माण न किया जाए और इनके लिए नई अनुमति भी न प्रदान की जाए, आज हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक साफ़ और सख्त नीति की तत्काल आवश्यकता है।”
विकास में गिरावट के बावजूद वैश्विक स्तर पर 2019 में कोयला क्षमता में 34.1 गिगावाट की वृद्धि हुई, जो 2015 के बाद से शुद्ध क्षमता परिवर्धन में पहली वृद्धि है। 2019 में नव-चालित क्षमता के 68.3 गीगावॉट में से लगभग 64% (43.8 गीगावॉट) चीन और 12% (8.1 GW) भारत में ही था।
ग्लोबल एनर्जी मॉनीटर के कोयला प्रोग्राम के प्रमुख लेखक और निदेशक क्रिस्टीन शीरर कहते हैं कि, “कोयले से वैश्विक बिजली उत्पादन में 2019 में रिकॉर्ड रूप से कमी देखी गई, क्योंकि अक्षय ऊर्जा की क्षमता बढ़ी है और बिजली की मांग धीमी हो गई है। बावजूद इसके ग्रिड में जोड़े गए नए संयंत्रों की संख्या में तेजी आई है, जिसका अर्थ है कि दुनिया के कोयला संयंत्रों को बहुत कम संचालित किया गया और इस स्थिति में हमारे पास कम बिजली पैदा करने वाले अधिक संयंत्र हो गए हैं। बैंकों और निवेशकों के लिए यह स्थिति कम होते हुए लाभ और बढ़ते हुए जोखिम को दर्शाती है”।