उत्तराखंड में हजारों छात्रों को नहीं मिल रही है छात्रवृत्ति, RTI से हुआ खुलासा

उत्तराखंड में छात्रवृत्ति को लेकर जो अनियमितता चल रही थी और छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे इस संदर्भ में किशोर कुमार ने आर.टी.आई. के द्वारा निदेशालय समाज कल्याण हल्द्वानी से 2016 से 2019 तक उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा था अब उसकी जवाब में निदेशालय समाज कल्याण हल्द्वानी से सूचना के अधिकार में यह जवाब दिया गया है. इस जवाब के अनुसार अकेले चमोली जिले के अनुसूचित जाति पूर्व दशम कक्षा 9 से 10 के वित्तीय वर्ष 2016 17, 2017 18, 2018 19 के कुल 6289 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना शेष है.

 वहीं, चंपावत जिले के अनुसूचित जाति के छात्रों को 2015 16 में 81 छात्रों को सत्यापन ना होने के कारण स्कॉलरशिप नहीं मिली है.
2016 17 में 132 छात्रों को आधार वेरीफिकेशन फेल होने के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिली. 2018 19 में 2274 छात्रों ने आवेदन किया था लेकिन अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है. इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी चंपावत ने बजट की मांग की है.

नैनीताल जिले में 2016 17 में 4094 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिली, छात्रवृत्ति न मिलने का कारण बताया बजट अपर्याप्त होना.

2017 18 में 3329 छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, इसका कारण भी बजट अपर्याप्त बताया. 2018 19 मैं 2700 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली इसका कारण भी बजट का अपर्याप्त होना बताया.

जवाब के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के लिए 2016 से 2018 19 तक उन्यासी करोड़ दो लाख साठ हजार नौ सौ रुपये धन का आवंटन हो चुका है.

छात्रवृत्ति के आबंटन की प्रक्रिया यह थी कि जो धनराशि केंद्र से विभाग को दी गई थी सबसे पहले उसे सरकारी संस्थानों के छात्रों में आबंटित किया जाना था. फिर राशि के शेष रहने पर सरकार द्वारा एडेड कॉलेजों के छात्रों को उसे दिया जाना था और फिर भी अगर राशि बचती तो उसे निजी संस्थानों को दिया जाना था.

उत्तराखंड: SC-ST छात्रों को नहीं मिल रही छात्रवृत्ति, छात्रावास में बुनियादी सुविधाओं की कमी

लेकिन यहां प्रक्रिया की अनदेखी हुई और निजी संस्थानों को सबसे पहले छात्रवृत्ति की राशि दे दी गई और सरकारी संस्थानों के ज़रूरतमंद छात्र इससे वंचित रह गए.”

गौरतलब है कि छात्रवृत्ति न मिलने के मसले पर उत्तराखंड के छात्र बीते कई महीनों से आन्दोलन कर रहे हैं , उन्होंने इस मसले पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित तमाम अधिकारियों से अपील की, किन्तु उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है अबतक.