ज़किया जाफ़री केस की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा- हमारे मामले पर एक बार गौर किया जाए!

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी द्वारा दायर एक  याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की, जिसमें उनके वकील कपिल सिब्बल के साथ एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि फिलहाल वह जाफरी की शिकायत में नामजद लोगों को दोषी नहीं ठहराना चाहते थे और उनका मामला यह था कि नौकरशाही की निष्क्रियता, पुलिस की मिलीभगत, अभद्र भाषा और हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट से उत्पन्न मुख्य शिकायत पर प्रकाश डाला, जो मामले से संबंधित महत्वपूर्ण सबूतों को ध्यान में रखने में नाकामयाब रही। वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा, “एसआईटी पहले से ही कई तथ्यों को जब्त कर रही थी, जिसे उसने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते समय नहीं देखा। “

खुले तौर पर कृत्यों और वैधानिक कर्तव्यों की चूक के माध्यम से नरसंहार..

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट और पुनरीक्षण न्यायालय (उच्च न्यायालय) राज्य में किए गए अपराध का संज्ञान लेने के लिए बाध्य थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए एसआईटी का निर्णय कि कोई अपराध किया गया था या नहीं, अप्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि 8 जून, 2006 को, शिकायतकर्ता ने डीजीपी, गुजरात को संबोधित एक शिकायत दर्ज की थी कि भयानक त्रासदी से पहले, कुछ पहलू थे जिसने साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काया। शिकायतकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था कि एक व्यापक साजिश चल रही थी जिसके कारण कानून-व्यवस्था चरमरा गई। गोधरा ट्रेन जलने की घटना के बाद गुजरात के हालात उक्त शिकायत में, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राजनीतिक प्रतिष्ठान (political establishment) और नौकरशाही खुले तौर पर कृत्यों और वैधानिक कर्तव्यों की चूक के माध्यम से नरसंहार में शामिल थे।

एक साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया..

श्री सिब्बल ने आगे कहा, ” हमारा मामला यह था कि नौकरशाही निष्क्रियता, पुलिस की मिलीभगत, अभद्र भाषा और एक साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया था। जब सिब्बल सबमिशन कर रहे थे, तब पीठ में शामिल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार ने कहा कि हम एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट में दिए गए औचित्य को देखना चाहेंगे। हम रिपोर्ट को स्वीकार करने में मजिस्ट्रेट के आदेश और उनके तर्क को देखना चाहेंगे।

अदालत जो करती है उसके आधार पर गणतंत्र खड़ा होता है या गिर जाता है..

सिब्बल ने कहा कि हमने अदालत को यह दिखाने की कोशिश की है कि एसआईटी की रिपोर्ट गुलबर्ग हत्याकांड तक सीमित नहीं थी और यहां तक ​​कि जकिया जाफरी की शिकायत और क्लोजर रिपोर्ट भी सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं थी। बल्कि उस समय दर्ज सभी शिकायतों सहित पूरे गुजरात राज्य तक सीमित थी। जिसमें एहसान जाफरी 68 लोगों में शामिल थे। एसआईटी की रिपोर्ट में सभी प्रकार के अपराध शामिल हैं जो गुजरात में अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा के दौरान किए गए थे और अगर इस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया, तो कानून के शासन को खतरा होगा।

यदि हम इसे केवल गुलबर्ग तक ही सीमित रखते हैं तो कानून के शासन की अवधारणा का क्या होता, सभी सामग्री का क्या होता। उन्होंने कहा कि अदालत जो करती है उसके आधार पर गणतंत्र खड़ा होता है या गिर जाता है!” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मूल शिकायत जकिया जाफरी ने दर्ज की थी, जो अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में रहती थी।

“हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे मामले पर गौर किया जाए”

कपिल सिब्बल ने कहा दिया कि इस मामले में जो सबूत आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा थे, उन्हें न तो एसआईटी ने देखा, न ही मजिस्ट्रेट और गुजरात उच्च न्यायालय ने। वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा, “हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे मामले पर गौर किया जाए। अगर आप जांच नहीं करते हैं, तो बस एक क्लोजर रिपोर्ट दर्ज करें, हम कहां जाएं?”