नई सरकार बनने के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया को पहली बार संबोधित किया। दास ने सबसे अहम घोषणा यह की कि ऑनलाइन बैकिंग में एनईएफटी और आरटीजीएस माध्यम से पैसे के हस्तांतरण पर लगने वाला शुल्क अब नहीं लगेगा। अब बैंकों के ऊपर है कि वे यह राहत अपने ग्राहकों को देते हैं या नहीं।
RBI has decided to do away with charges levied on RTGS and NEFT transactions, banks will be required to pass this benefit to their customers. pic.twitter.com/p9kcR6q6fZ
— ANI (@ANI) June 6, 2019
इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि आरबीआइ एक समिति बनाने जा रहा है जिसका काम एटीएम शुल्क की समीक्षा करना होगा। यह समिति इंडियन बैंक असोसिएशन के सीईओ की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। अपनी पहली बैठक के शुरुआती दो महीने के भीतर समिति को अपनी सिफारिशें जमा करनी होंगी।
RBI has been decided to set up a Committee involving all stakeholders, under the chairmanship of CEO Indian Banks’ Association (IBA), to examine the entire gamut of ATM charges and fees. Committee to submit its recommendations within two months of its first meeting. pic.twitter.com/C91rvikT3P
— ANI (@ANI) June 6, 2019
वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति का अनुमान 3 से 3.1 फीसदी के बीच लगाया गया है और दूसरी छमाही के लिए यह अनुमान 3.4 से 3.7 फीसदी के बीच लगाया गया है।
Inflation outlook at 3.0%-3.1% in first half of 2019-20 and 3.4%-3.7% in second half of the year. https://t.co/2UqHRNDFIs
— ANI (@ANI) June 6, 2019
जीडीपी के मामले में पहले का अनुमान 7.2 फीसदी था जिसे दुरुस्त कर के 7 फीसदी कर दिया गया है।
RBI cuts repo rate by 25 basis points, now at 5.75% from 6%. Reverse repo rate and bank rate adjusted at 5.50 and 6.0 per cent respectively. pic.twitter.com/greB9paac3
— ANI (@ANI) June 6, 2019
इसके अलावा आरबीआइ ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर दी है। पहले यह दर 6 फीसदी थी जो अब 5.75 फीसदी कर दी गई हे। रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआइ वाणिज्यिक बैंकों को उधारी देता है।
WATCH: RBI Governor Shaktikanta Das addresses the media in Mumbai https://t.co/qnYv69newC
— ANI (@ANI) June 6, 2019