इजराइली स्पाईवेयर से जासूसी का आरोप और विषहीन, दंतहीन, सरल खबरें, राजा का बाजा बजाने वाले अखबारों ने यह नहीं पूछा कि सरकार ने स्पाईवेयर खरीदें हैं कि नहीं, बाकी की चाल समझिए।
इंडियन एक्सप्रेस में कल छपी खबर के अनुसार फेसबुक के स्वामित्व वाले संदेश भेजने के प्लैटफॉर्म व्हाट्सऐप्प ने कहा है कि भारत में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर इजराइली स्पाईवेयर (जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर) पेगासस के जरिए नजर रखी जा रही थी। यह नजर कौन किसलिए रखेगा इसे समझना मुश्किल नहीं है और अगर ऐसा हुआ है (नहीं होने का कोई कारण नहीं है और होने के कई कारण हैं) तो यह हमारी सुरक्षा का ख्याल रखने वालों (यानी सरकार) की चूक है। दरअसल मनमानी की पोल खुलना है पर सरकार का स्टैंड अजीब है। और मीडिया का रुख ऐसा जैसा उसे खबर ही समझ में नहीं आई।
वाट्सएप ने यह भी कहा है और संबंधित लोगों से इसकी पुष्टि हुई है कि उसने खुद संबंधित लोगों को जासूसी की सूचना दी है। भीमा कोरेगांव केस में अरोपियों के वकील निहाल सिंह राठौड़, एक्टिविस्ट बेला भाटिया, आनंद तेलतुंबड़े व पत्रकार सिद्धांत सिबल ने ऐसे संदेश मिलने का दावा किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वाट्सएप से जवाब मांगा है कि नागरिकों के निजता की सुरक्षा के लिए क्या उपाए किए। आज अखबारों ने यह भी बताया कि व्हाट्सऐप्प ने क्या किया इसके बावजूद सरकार ने जवाब मांगा है तो खबर है ही।
मुझे लगता है कि सेंध अगर एक अलग सॉफ्टवेयर से लगाई गई है तो इससे बचने के उपाय करना सिर्फ व्हाट्सऐप्प की जिम्मेदारी नहीं है और हो भी तो यह पता लगाना भारत सरकार का काम है कि इस सॉफ्टवेयर को किसने खरीदा और कैसे खरीदा। वह इसे खरीदने और इसका उपयोग करने की हकदार है कि नहीं। जासूसी करने का ऐसा अनधिकृत सॉफ्टवेयर भारत में बिक रहा हो तो पकड़ना मुश्किल नहीं है और जब विदेश में किए जाने वाले भुगतान पर सरकार की नजर रहती है तो विदेश से खरीदना भी आसान नहीं है।
हां, अगर विदेश में बैठा कोई व्यक्ति विदेश से ही यह सब कर रहा हो तो भारत सरकार के लिए यह काम आसान नहीं है पर तब निशाने पर पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता क्यों होते? और जो लोग निशाने पर हैं उसी से पता चल सकता है कि उनकी जासूसी कौन किसलिए कराएगा। अगर सरकार यह काम नहीं करवा रही थी तो दोषियों का पता लगाना मुश्किल नहीं है और सरकार ही करवा रही थी तो दोषी का पता कभी नहीं चलेगा। मुझे दूसरी संभावना ज्यादा लगती है और यह यूं ही नहीं है। कल इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है और सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की है।
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने वाट्सएप से वैसे ही सवाल पूछा जैसे मोदी डैसो से सवाल पूछें कि किसे फायदा हुआ? दूसरी ओर, केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि विपक्ष यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी और सेना प्रमुख वीके सिंह की जासूसी की घटना न भूले। गृह मंत्रालय ने इसे देश को बदनाम करने की साजिश बताया है। यहां गौरतलब है कि यूपीए के जमाने में अगर प्रणब मुखर्जी और वीके सिंह की जासूसी हुई तो क्या इसका खुलासा हुआ? और अगर यूपीए ने जासूसी करवाए थे तो क्या भाजपा भी करवाएगी और उसे भी यूं ही छोड़ दिया जाए जैसे उसने कांग्रेस को (आरोप लगाकर) छोड़ दिया।
यहां उल्लेखनीय है कि द टेलीग्राफ ने इसे 2013 में सामने आई घटना को याद दिलाने वाला बताया है। उस समय पता चला था कि 2009 में एक महिला की जासूसी करवाई गई थी। उस समय नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह गृहमंत्री। अभी जो सब हुआ वह किससे ज्यादा मिलता है, आप तय कीजिए। टेलीग्राफ ने यह भी लिखा है कि केंद्र सरकार ने इस मामले से प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से निपटने की कोशिश की पर किसी ने भी मुख्य मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया – और वह यह कि इजराइली फर्म ने दावा किया है कि वह अपना स्पाईवेयर पेगासस सिर्फ सरकारी एजेंसियों को बेचता है।
आज इस संबंध में खबर हिन्दी के कई अख़बारों में पहले पन्ने पर खबर है लेकिन एक्सप्रेस में जो जानकारी छप गई उससे ज्यादा कोई सूचना किसी में नहीं है। अभी मुद्दा यह नहीं है कि व्हाट्सऐप्प दावा करता था कि उसके संदेश एनक्रिप्टेड होते हैं और उसे बीच में सुना / देखा नहीं जा सकता है। व्हाट्सऐप्प ने जो कहा है वह यह कि ऐसा एक स्पाईवेयर के जरिए किया गया है और स्पाईवेयर सरकारी एजेंसियों को ही बेचा गया है। यह काम आपके फोन से ही करता है यानी सूचना के एनक्रिप्ट होने से पहले या फिर आपके लिए आपके फोन में आने और एनक्रिप्ट नहीं रहने पर वह सूचना लीक होती है। वैसे भी व्हाट्सऐप्प तो अपने उपयोगकर्ता का ध्यान रख ही रहा है। फिर भी, दैनिक भास्कर ने आज यह सवाल उठाया है।
वैसे, अखबार ने यह भी बताया है कि, यूजर्स के फोन में वाट्सएप कॉलिंग से स्पाईवेयर डाला गया। यूजर्स फोन न भी उठाए, तब भी यह इंस्टाल हो जाता है। कॉलिंग डिटेल भी हट जाती है। इस तरह यूजर्स को पता भी नहीं चलता कि उसकी जासूसी हो रही है। वाट्सएप ने इस खामी को अब दूर कर लिया है। नवभारत टाइम्स में भी यह खबर पहले पन्ने पर है और रविशंकर प्रसाद या सरकार की चिन्ता के साथ राहुल गांधी का आरोप छाप दिया गया है पर कंपनी बोली, सरकारी एजेंसियां को ही देते हैं सर्विस – प्रमुखता से बताने के बावजूद यह नहीं बताया है कि ऐसे में सरकार की चिन्ता का कोई मतलब नहीं है।
दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा तो टॉप बॉक्स में है पर शीर्षक से ही पता चलता है कि इस खबर में कुछ नहीं है। भारतीय पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की हुई जासूसी – यह एक्सप्रेस की कल की खबर ही है। खबर में अंदर सरकारी बयान ज्यादा सूचना कम है। जागरण और दूसरे अखबारों ने भी बताया है कि, व्हाट्सऐप्प ने इजरायली कंपनी पर मुकदमा किया है। ऐसे में व्हाट्सऐप्प को ही कटघड़े में खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है।
इस बारे में आप इंडियन एक्सप्रेस की खबर ऊपर पढ़ चुके हैं और जागरण की इस खबर को पढ़कर इसके बारे में आप अपनी अलग राय बना सकते हैं।